विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने का ब्लू प्रिंट है बजट 2023-24: बृजेश सिंह

भारतीय जनता पार्टी के नेता और यूपी सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह ने कहा की अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक-कल्याणकारी और देश के विकास के प्रति समर्पित दूरदर्शी बजट है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद:उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह बुधवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आम बजट को लेकर प्रेस वार्ता की. मंत्री ने कहा कि अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है. यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है. यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है.

बीजेपी मंत्री ने कहा बजट का एजेंडा नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना, व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है, समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और क्षेत्र की मजबूती बजट की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी हुआ बजट महज 2023-24 का डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं, बल्कि देश के अगले 25 से 50 साल के लिए विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लू प्रिंट है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरीपेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है.

बृजेश सिंह ने कहा युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी सराहनीय कदम है, जो कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी. इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे जो कि एक स्वागत योग्य है. 6,000 करोड़ रुपये के फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के सूक्ष्म और छोटा उद्यमियों को सशक्त बनाएगी.

लोक निर्माण राज्य मंत्री ने कहा कोरोना संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपये करना भी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है. कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है. इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है. भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है.