टोक्यो: अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने मंगलवार को अपनी वेबसाइट से वो विवादित बयान हटा लिया है जिसमें कहा गया था कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्थगन के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च का वहन जापान करेगा.
एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आईओसी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि , "जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा है कि जापान 2020 के मौजूदा करार के तहत खेलों का खर्च वहन करेगा और आईओसी इसमें अपनी भागीदारी जारी रखेगी."
बयान में लिखा गया, "आईओसी को यह बात पता है कि यह अतिरिक्त खर्च करोड़ों डालर में पहुंचेगा."
इससे जापान को अपत्ति हुई थी और टोक्यो आयोजन समिति-2020 के प्रवक्ता मासा टाकाया ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा था, "हमें लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर उनके हवाले से इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए."
टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक लोगो समिति ने बयान में से प्रधानमंत्री का नाम हटाने की अपील की थी जिसे मंजूर कर लिया गया. इस बयान को संशोधित किया गया और जापान के प्रधानमंत्री का नाम हटाकर संशोधित बयान जारी किया गया है
नई पोस्ट के मुताबिक, "जापान की सरकार ने खेलों के सफल आयोजन की अपनी जिम्मेदारी की बात को दोहराया है. साथ ही आईओसी ने भी टोक्यो ओलंपिक खेल-2020 को सफल बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है."
नए बयान में लिखा गया है, "आईओसी, जापान और टोक्यो ओलंपिक की आयोजन समिति स्थगन के कारण पड़ने वाले प्रभाव की मिलकर समीक्षा करेंगी और इस पर चर्चा करती रहेंगी."
जापान के मुख्य कैबीनेट सचिव योशिहिदे सुगा ने मंगलवार को ही संवाददाताओं से कहा था कि जापान और आईओसी खेलों के अतिरिक्त खर्च को लेकर सहमत नहीं हुए हैं. सुगा ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि दोनों मिलकर मुद्दे पर बात करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे.
