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अंडर-17 महिला विश्व कप की संभावित खिलाड़ियों की मदद करेगी AIFF -  अंडर-17 महिला विश्व कप

एआईएफएफ ने एक बयान में कहा, "अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप संभावित खिलाड़ियों में से प्रत्येक को जून और जुलाई 2020 के लिए 10,000 रुपये आर्थिक मदद देकर उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की पहल की है."

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Published : Jun 5, 2020, 8:03 AM IST

नई दिल्ली:अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने गुरुवार को फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप की संभावित खिलाड़ियों को उनकी आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद देने का फैसला किया है.

एआईएफएफ जून और जुलाई महीने के लिए हर खिलाड़ी को 10,000 रुपये हर महीने देगी. एआईएफएफ सरकार के निर्देश के बाद गोवा में शुरू होने वाले अभ्यास शीविर में स्थिति का जायजा लेगी.

पूरे देश में कोरोनावायरस के कारण फुटबॉल गतिविधियां रुकी हुई हैं और इसलिए अंडर-17 विश्व कप की संभावित खिलाड़ी इस समय अपने घर में हैं.

अंडर-17 भारतीय महिला टीम

कोविड-19 महामारी के कारण ये खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रही हैं. एआईएफएफ ने संक्षिप्त बयान में कहा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप संभावित खिलाड़ियों में से प्रत्येक को जून और जुलाई 2020 के लिए 10,000 रुपये वजीफा देकर उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की पहल की है.

यह विश्व कप इसी साल भारत में दो से 21 नवंबर के बीच भारत में पांच स्थलों पर होना था लेकिन कोरोनावायरस के कारण इसे टाल दिया गया है. अब यह टूर्नामेंट 17 फरवरी से सात मार्च 2021 के बीच खेला जाएगा.

यह विश्व कप भारत के नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर शहर में होने थे. भारत इससे पहले अंडर-17 पुरुष विश्व कप की मेजबानी कर चुका है.

फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप

इससे पहले एआईएफएफ के महासचिव कुशल दास ने कहा था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2020 की मेजबानी के लिए भारत में चुने गए पांच स्थानों पर तैयारियां सही दिशा में चल रही हैं.

कुशल दास ने एक वेबिनार में कहा था, "ये अलग परिस्थितियां है और हमें कुछ झटके लगे हैं, लेकिन पांच स्थानों में से तीन मे साल 2017 में अंडर-17 फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी और उनमें अधिक बदलावों की आवश्यकता नहीं है."

उन्होंने आगे कहा, "बाकी दो स्थानों भुवनेश्वर और अहमदाबाद में अधिकांश कार्य समय पर हैं. ओडिसा और अहमदाबाद में हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम काफी आशान्वित हैं कि सभी स्थान समय पर तैयार हो जाएंगे."

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