जयपुर : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) द्वारा जयपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा. आरसीए के सचिव महेंद्र शर्मा ने आज बताया कि इसकी क्षमता 75 हजार दर्शकों की होगी जो गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाद तीसरा सर्वाधिक है. स्टेडियम का दो चरणों में निर्माण किया जाएगा. पहले चरण में 45 हजार दर्शकों की क्षमता होगी जबकि दूसरे चरण में इसकी क्षमता बढ़ाकर 75 हजार दर्शकों की की जाएगी.
उन्होंने बताया कि ये स्टेडियम 100 एकड़ जमीन में निर्मित किया जाएगा, जिसमें बहुउद्देशीय प्रशिक्षण अकादमी, इंडोर खेलों की सुविधाओं से युक्त आधुनिक क्लब हाउस, चार हजार कारों के लिए पार्किंग और पब्लिक ट्रांस्पोर्ट के लिए विशेष स्थान का निर्माण किया जाएगा. शर्मा ने बताया कि स्टेडियम के पूरब और पश्चिम में जनता की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी. शर्मा ने बताया कि स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्तर के दो मैदान भी होंगे जिनमें 30 प्रैक्टिस नेट होंगे. इसके अलावा मीडिया के लिए अत्याधुनिक 250 सीटों की क्षमता का प्रेस कांफ्रेंस कक्ष होगा.
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन शर्मा ने बताया कि इस संबंध में इंदौर की मेहता एंड एसोसिएट और दिल्ली की स्पोर्ट्स डिजाइन कंसल्टेंट फर्म द्वारा स्टेडियम के निर्माण की पूर्ण जानकारी आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं आरसीए के मुख्य संरक्षक सीपी जोशी और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को विस्तृत रूप से दी गई. उन्होंने बताया कि इस विश्व स्तरीय ग्रीन क्रिकेट स्टेडियम में मुख्य रूप से अत्याधुनिक ग्रैंड पैवेलियन स्टैंड्स , कॉपोर्रेट बॉक्सेस, विश्वस्तरीय खेल मैदान, स्टेडियम में आने वाले सभी खिलाड़ियों, दर्शकों सहित सभी विशिष्ट खेल प्रेमियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
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शर्मा ने बताया कि इससे पहले आज आरसीए अकादमी पर आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की अध्यक्षता में राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से जयपुर में राजस्थान क्रिकेट संघ के स्वयं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण, आरसीए की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन, चयन समिति के गठन के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने, राज्य की विभिन्न आयु वर्ग की टीमों के कोच एवं स्पोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने सहित अन्य कार्यों पर सहमति प्रदान की गई.
