Sourav Ganguly Case : भारतीय क्रकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के मामले में न्यायाधिकरण के ब्याज भुगतान के आदेश के खिलाफ सेवा कर आयुक्त की अपील को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. सौरव गांगुली से न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में सेवा कर के रूप में गलत तरीके से ली गई राशि ब्याज समेत लौटाने को कहा था, जिसमें कोलकाता स्थित सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर की अपीलीय न्यायाधिकरण ने 14 दिसंबर 2020 को मांगी गई राशि और उसपर ब्याज बीबीसीई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली को लौटाने को कहा गया था. राजस्व विभाग ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी.
न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम और न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस अपील पर गौर करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है. क्योंकि, यह मामला करीब एक दशक से भी ज्यादा पुराना है. सौरव गांगुली को 26 2011 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें गांगुली से ब्रांड के प्रचार-प्रसार को लेकर सेवा कर मांगा गया था. वहीं, कारण बताओ नोटिस में जिस सेवा कर की मांग की गई थी, उसकी सेवा कर आयुक्त ने नवंबर 2012 में अपने फैसले में पुष्टि की थी. इसके साथ ही ब्याज और जुर्माना देने का भी निर्देश दिया था.