कोलंबो : श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल को सत्ता से बाहर करने के लिए एक अविश्वास पत्र जारी किया है. साथ ही विपक्षी दल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान आर्थिक संकट सरकार की नाकामियों के वजह से हुआ है. ऐसे में सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. नेता साजिथ प्रेमदासा के नेतृत्व में यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स पार्टी के एक समूह ने मंगलवार को संसद अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धना को अविश्वास संसदीय वोट की मांग करते हुए प्रस्ताव दिया.
राजपक्षे और उनके छोटे भाई, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह कदम उठाया गया. राजपक्षे परिवार को प्रदर्शनकारी आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार मानते हैं.
राजपक्षे और कैबिनेट को सत्ता से हटाने के लिए 225 सदस्यीय संसद में बहुमत की जरूरत होगी. यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स केवल 54 वोटों पर भरोसा कर सकता है, लेकिन छोटे विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट पार्टी से दलबदल से वोट जीतने की उम्मीद करता है. सत्ताधारी दल के पास लगभग 150 वोट थे, लेकिन आर्थिक संकट के बीच यह ताकत कम हो गई है और अविश्वास मत में दलबदल संभव है. बुधवार को संसद सदस्यों की बैठक शुरू होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव कब होगा, इस पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है. यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स ने भी राष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए एक अविश्वास प्रस्ताव दिया, लेकिन यह उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा, भले ही अधिकांश सांसद उनके खिलाफ वोट दें. अपने विदेशी ऋणों का भुगतान नहीं कर पाने के कारण श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है.