इस्लामाबाद :पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता बरकरार है. इमरान खान की सरकार गिरने के बाद उन्हें मंत्रियों के साथ घेरने की कवायद की जा रही है. इसी कड़ी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इमरान खान और उनके मंत्रियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डाल दिया (imran khan and ministers in pak exit control list) जाए, जिससे इन लोगों के पाकिस्तान से भागने की संभावना खत्म की जा सके. बता दें कि इमरान खान के खिलाफ 174 सांसदों ने मतदान किया. अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद पाक की नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं रहे.
खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि इमरान खान और उनके सिपहसालार पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं. ऐसे में इमरान को ईसीएल सूची में डालने की अपील की गई है. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ईसीएल पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने से रोकने संबंधी नियम वाला अध्यादेश है. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल) में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.
इमरान को ईसीएल सूची में डालने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में अपील की गई है कि इमरान खान के अलावा पाक के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी समेत कई अन्य लोगों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए. याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार के खिलाफ अमेरिकी साजिश के संबंध में इमरान खान के आरोपों की जांच का आदेश देने का भी अनुरोध किया.