इमरान खान को ECL में डालने की मांग, हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई

पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है. विपक्षी एकजुटता के सामने इमरान खान संसद में विश्वासमत हासिल नहीं कर सके. अब इमरान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की तैयारी (imran khan and ministers in pak exit control list) की जा रही है. इस संबंध में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इमरान खान के खिलाफ उच्च राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमे की मांग भी की गई है. ईसीएल सूची में इमरान और उनके मंत्रियों को डालने की अपील पर हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

इस्लामाबाद :पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता बरकरार है. इमरान खान की सरकार गिरने के बाद उन्हें मंत्रियों के साथ घेरने की कवायद की जा रही है. इसी कड़ी में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट से अपील की गई है कि इमरान खान और उनके मंत्रियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डाल दिया (imran khan and ministers in pak exit control list) जाए, जिससे इन लोगों के पाकिस्तान से भागने की संभावना खत्म की जा सके. बता दें कि इमरान खान के खिलाफ 174 सांसदों ने मतदान किया. अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान इमरान खान की पार्टी के सांसद पाक की नेशनल असेंबली में मौजूद नहीं रहे.

खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि इमरान खान और उनके सिपहसालार पाकिस्तान छोड़कर जा सकते हैं. ऐसे में इमरान को ईसीएल सूची में डालने की अपील की गई है. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार ईसीएल पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने से रोकने संबंधी नियम वाला अध्यादेश है. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निकास नियंत्रण सूची (ईसीएल) में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा.

इमरान को ईसीएल सूची में डालने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में अपील की गई है कि इमरान खान के अलावा पाक के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना और प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी समेत कई अन्य लोगों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए. याचिकाकर्ता ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार के खिलाफ अमेरिकी साजिश के संबंध में इमरान खान के आरोपों की जांच का आदेश देने का भी अनुरोध किया.

याचिका में अपील की गई है कि अमेरिका के साथ संबंध समाप्त करके पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की जांच का आदेश भी दिया जाए. इमरान खान के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है. गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद नेशनल असेंबली की कार्यवाही रविवार तड़के स्थगित कर दी गई. देश के नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए सदन की अगली बैठक 11 अप्रैल को दोपहर दो बजे शुरू होगी.

पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी अन्य खबरें-

नेशनल असेंबली के इस अहम सत्र की अध्यक्षता कर रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अयाज सादिक ने कहा कि नए प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नामांकन पत्र रविवार दोपहर दो बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं और इनकी जांच दोपहर तीन बजे तक होगी. बता दें कि पाकिस्तान में 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान समाजवादी, उदारवादी और कट्टर धार्मिक दलों के संयुक्त विपक्ष को 174 सदस्यों का समर्थन मिला था, जो प्रधानमंत्री को सत्ता से बाहर करने के लिए जरूरी संख्याबल यानी 172 से अधिक था.

(एएनआई)