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पाकिस्तान सरकार आठ अगस्त को संसद भंग करेगी: मीडिया रिपोर्ट

पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का पांच साल का मौजूदा संवैधानिक कार्यकाल 12 अगस्त की मध्य रात्रि को समाप्त होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार आठ अगस्त को संसद भंग करेगी. पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Jul 18, 2023, 10:52 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रमुख सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी आम चुनाव के लिए अतिरिक्त समय हासिल करने के वास्ते पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से कुछ दिन पहले आठ अगस्त को नेशनल असेंबली (संसद का निचला सदन) को भंग करने पर सहमत हो गए हैं. मंगलवार को एक खबर में यह जानकारी दी गई है.

नेशनल असेंबली का पांच साल का मौजूदा संवैधानिक कार्यकाल 12 अगस्त की मध्य रात्रि को समाप्त होगा. 'जियो न्यूज' की खबर के अनुसार, सरकार में दो प्रमुख गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) आठ अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने पर सहमत हुए हैं.

सूत्रों के हवाले से खबर में कहा गया है कि संसद के निचले सदन को शीघ्र भंग करने में किसी भी बाधा से बचने के लिए आठ अगस्त को सदन भंग करने का निर्णय लिया गया.

संविधान के अनुसार, नेशनल असेंबली या प्रांतीय असेंबली के लिए आम चुनाव उस दिन के तुरंत बाद 60 दिन की अवधि के भीतर होने चाहिए, जिस दिन असेंबली का कार्यकाल समाप्त होने वाला है. बशर्ते समय से पहले उसे भंग नहीं किया गया हो.

यदि असेंबली अपने संवैधानिक कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) 90 दिन के भीतर आम चुनाव कराने के लिए बाध्य है.

पीएमएल-एन पार्टी के नेतृत्व वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) गठबंधन का मानना है कि नेशनल असेंबली को भंग करना उसके लिए फायदेमंद होगा.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल में एक कार्यक्रम में कहा था, 'अगले महीने हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी. हम अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार से चले जाएंगे और अंतरिम सरकार आएगी.'

बिलावल जरदारी-भुट्टो के नेतृत्व वाली पीपीपी ने पहले प्रस्ताव दिया था कि नेशनल असेंबली को उसके संवैधानिक कार्यकाल से पहले भंग कर दिया जाना चाहिए.

सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है. उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, '(नेशनल असेंबली भंग करने की) तारीख पीडीएम और अन्य सहयोगी दलों के साथ चर्चा से तय की जाएगी.'

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