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यूरोपीय संघ से तय समय पर अलग होगा ब्रिटेन: PM थेरेसा मे - Prime Minister Theresa may

प्रधानमंत्री थेरेसा मे ब्रिटेन को 29 मार्च की तय समयसीमा के करीब यूरोपीय संघ से अलग करने के लिये जल्द ही एक सौदे पर पहुंचेंगी.

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Published : Feb 9, 2019, 7:34 AM IST

ब्रसेल्स: ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा कि वह ब्रिटेन को 29 मार्च की तय समयसीमा के करीब यूरोपीय संघ से अलग करने के लिये जल्द ही एक सौदे पर पहुंच जाएंगी. पीएम मे ने ये बात यूरोपीय यूनियन के नेताओं की बातचीत के बाद कही.

मे ने ब्रसेल्स में पत्रकारों को बताया, 'मैं ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी करने जा रही हूं. यह काम तय समय पर होगा. मैं ऐसा करने के लिये आने वाले दिन में मुश्किल वार्ता का सामना करूंगी.'

वहीं, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने थेरेसा मे से बातचीत के बाद कहा कि ब्रेक्जिट को लेकर बातचीत में कोई कामयाबी नहीं मिली है. टस्क ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ट्वीट किया, 'बातचीत जारी रहेगी.'

बता दें, इससे पहले गत 30 जनवरी को ब्रिटेन के सांसदों ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे की ब्रेक्जिट योजना में आयरिश बैकस्टॉप के स्थान पर 'वैकल्पिक व्यवस्था' करने के प्रस्ताव का समर्थन किया.

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एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, सांसद ग्राहम ब्रैडी ने यह प्रस्ताव पेश किया था और इसे सरकार का समर्थन मिल गया. प्रस्ताव को 16 वोटों से जीत हासिल हुई. थेरेसा मे ने सांसदों से अपील की थी कि वे इस प्रस्ताव का समर्थन करें और उन्हें यूरोपीय संघ के साथ फिर से समझौता करने का मौका दें. अब ये मौका संसद ने उन्हें दे दिया है.

हालांकि, ईयू ने कहा है कि वह ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के साथ हुए समझौते में कोई कानूनी बदलाव नहीं करेगा. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने अपने समझौते में कई संशोधन करने के प्रस्ताव सदन में पेश किए, जिन्हें सांसदों का समर्थन मिल गया है.

मे ने कहा कि मतदान को ध्यान में रखते हुए और ईयू से बातचीत के बाद उनका संशोधित समझौता दूसरे 'सार्थक मतदान' के लिए 'जितनी जल्दी हो सके' कॉमन्स में पेश किया जाएगा. नो-डील ब्रेक्जिट के प्रस्ताव को खारिज करने वाले एक और संशोधन को संसद का समर्थन हासिल हुआ.

इसके साथ ही पांच अन्य संशोधनों को भी संसद में समर्थन नहीं मिला. इनमें लेबर पार्टी के सांसद युवेट कूपर का प्रस्ताव भी शामिल था, जिसके अनुसार अगर संसद में थेरेसा मे की योजना को मंजूरी नहीं मिलती तो उस स्थिति में ब्रेक्जिट योजना को स्थगित करने का प्रस्ताव रखा गया था.

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