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ब्रिटेन में इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा कोरोना का टीका

फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे टीके का परीक्षण चल रहा है और दिसंबर में क्रिसमस तक इसे जरूरी मंजूरी मिल सकती है.

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Published : Oct 3, 2020, 9:17 PM IST

लंदन :ब्रिटेन में इस साल के अंत तक कोविड-19 टीके को स्वास्थ्य नियामकों से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है. इसके बाद छह महीने या उससे कुछ समय तक टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. ब्रिटिश मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है.

एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने बनाया

द टाइम्स की खबर के अनुसार दिग्गज फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे टीके का परीक्षण चल रहा है और दिसंबर में क्रिसमस तक इसे जरूरी मंजूरी मिल सकती है. समाचार पत्र ने टीका बनाने और उसके वितरण में शामिल ब्रिटेन सरकार के सूत्रों के हवाले से कहा कि मंजूरी मिलने के बाद वयस्कों के लिए छह महीने या उससे कुछ कम समय के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा.

प्रत्येक वयस्क को छह महीने के भीतर वैक्सीन

द टाइम्स की खबर के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम से अगर बच्चे बाहर रहेंगे, तो इसे उससे भी बहुत तेजी से लागू किया जा सकता है. रिपोर्ट में स्वास्थ्य अधिकारियों का अनुमान है कि प्रत्येक वयस्क को छह महीने के भीतर वैक्सीन की एक खुराक मिल सकती है. यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) ने गुरुवार को कहा कि उसने एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित कोविड-19 वैक्सीन के आंकड़ों की समीक्षा शुरू कर दी है. इस तरह के कदमों का उद्देश्य वैक्सीन के क्षेत्र में किसी भी अनुमति की प्रक्रिया को तेज करना है. यह यूरोप में कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए अनुमति पाने वाली पहली वैक्सीन बनी है.

स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा समूह बनाया जाएगा
इंपीरियल कॉलेज लंदन में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रमुख प्रोफेसर निलय शाह ने कहा कि जब वैक्सीन उपलब्ध होती है, तब भी इसका मतलब यह नहीं है कि एक महीने के भीतर हर किसी को टीका लग जाएगा. द टाइम्स की खबर में कहा गया है कि सरकार की ओर से विचाराधीन योजनाओं में वैक्सीन के प्रसार की देखरेख के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा समूह बनाया जाएगा. इसके अलावा ड्राइव-थ्रू टीकाकरण केंद्रों की स्थापना और सशस्त्र बलों की मदद लिए जाने जैसी योजनाएं भी शामिल हैं.

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