काबुल : दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सदस्य ने अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता में देरी के लिए गनी सरकार को दोषी ठहराया है. इस शांति वार्ता का उद्देश्य अफगानिस्तान में दशकों से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है और देश में शांति बहाल करना है.
अमेरिका और तालिबान के बीच इसी वर्ष 29 फरवरी के समझौते के 10 दिन बाद इस वार्ता के शुरू होने की उम्मीद थी. यह वार्ता पूरी तरह से अफगान सरकार और आतंकवादी समूह द्वारा एक कैदी विनिमय को पूरा करने पर निर्भर है.
दोहा में तालिबान के कार्यालय के प्रमुख सदस्य शहाबुद्दीन डेलवार ने रविवार को एक समाचार चैनल से कहा कि कैदियों की रिहाई को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और काबुल से एक समावेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की जानी चाहिए.
शहाबुद्दीन ने कहा, 'पिछले चार महीनों में सभी खूनी घटनाओं की जिम्मेदारी अफगान सरकार पर है क्योंकि अफगान सरकार को 15 मार्च तक हमारे 5,000 लोगों को रिहा कर देना चाहिए था. हम 10 दिनों में 1,000 बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार थे.'