काठमांडू : नेपाल की संसद के निचले सदन को भंग करने के खिलाफ 30 रिट याचिकाओं पर यहां के उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की और अगली सुनवाई के लिए रविवार की तारीख तय की. खबरों में यह बात सामने आई.
काठमांडू पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार नेपाल के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा ने आज सुबह संविधान पीठ का गठन किया था जिसमें उनके साथ न्यायमूर्ति दीपक कुमार कार्की, न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टराई, न्यायमूर्ति तेज बहादुर केसी और न्यायमूर्ति बाम कुमार श्रेष्ठ शामिल हैं.
संविधान संबंधी विवादों के निवारण के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ का प्रावधान है. उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के अलावा वर्तमान में 13 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं.
उच्चतम न्यायालय के सूचना अधिकारी देवेंद्र ढाकल के हवाले से 'द राइजिंग नेपाल' अखबार ने लिखा, सुनवाई शुक्रवार अपराह्न तीन बजे तक चली और आगे की सुनवाई रविवार (30 मई) को जारी रहेगी.
राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा 22 मई को प्रतिनिधि सभा को भंग करने के खिलाफ 30 रिट याचिकाएं दायर की गई. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद के निचले सदन को भंग किया गया था.