काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को फौरी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनके विवादास्पद शपथ ग्रहण और सात मंत्रियों को फिर से नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मंगलवार को अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया. गौरतलब है कि ये सातों मंत्री सांसद नहीं हैं.
नेपाल के उच्चतम न्यायालय में सोमवार को चार रिट याचिकाएं दायर कर आग्रह किया गया कि प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को फिर से शपथ ग्रहण कराया जाए क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा पढ़े जा रहे शब्दों को नहीं दोहराकर उन्होंने राष्ट्रपति पद का अपमान किया है.
उच्चतम न्यायालय ने ओली के शपथ ग्रहण और सात मंत्रियों को फिर से नियुक्त करने पर अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया.