ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने में नाकामी का मतलब, मालदीव जैसे द्वीप का अंत : पर्यावरण मंत्री

मालदीव के पर्यावरण मंत्री ने बुधवार को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित (limit global warming) करने में विफलता का मतलब मालदीव जैसे छोटे द्वीप के लिए सजा ए मौत (death sentence for small island nations) होगा, जिसमें उनकी आजीविका और संस्कृतियों का खात्मा भी शामिल है.

कोलंबो : मालदीव के पर्यावरण मंत्री ने बुधवार को कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को सीमित (limit global warming) करने में विफलता का मतलब मालदीव जैसे छोटे द्वीप के लिए सजा ए मौत (death sentence for small island nations) होगा, जिसमें उनकी आजीविका और संस्कृतियों का खात्मा भी शामिल है.

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग सभी देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते (Paris climate accord) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 19वीं शताब्दी के अंत में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट) से ऊपर के स्तर तक सीमित करना था, और आदर्श रूप से 1.5 C (2.7 F) से अधिक नहीं था, लेकिन दुनिया पहले ही लगभग 1.1 C (2 F) गर्म कर चुकी है.

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (Intergovernmental Panel on Climate Change) की एक रिपोर्ट में इस साल की शुरुआत में कहा गया था कि दुनिया में 2030 के दशक में 1.5 सी की वृद्धि होने की संभावना है.

मालदीव के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी मंत्री अमीनाथ शौना (Aminath Shauna) ने कहा कि हमारे लिए 1.5 डिग्री और 2 डिग्री के बीच का अंतर वास्तव में मौत की सजा है.

31 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने वाले COP26 के रूप में ज्ञात एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (U.N. climate summit) में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया वार्मिंग को 1.5 C तक सीमित करने के लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध होगी, और ऐसा करने में विफल रही, तो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे छोटे द्वीप राष्ट्रों (small island nations ) को खो देंगे.

मालदीव में लगभग 1,200 द्वीप हैं, जिनमें से 189 द्वीप पर 540,000 लोग रहते हैं. उन्होंने कहा कि द्वीप समुद्र तल से औसतन सिर्फ एक मीटर (3.3 फीट) ऊपर है और बढ़ते समुद्र और तेज तूफानों से खतरा है, जहां देश में कहीं भी कोई शुद्ध पानी नहीं बचा है.

उन्होंने कहा कि गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करने में मदद करने के लिए अमीर देशों को सालाना 100 अरब डॉलर खर्च करने के अपने पेरिस वादे को पूरा करने की जरूरत है.