काठमांडू :नेपाल की संसद ने देश के नए राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शे को मंजूरी दे दी है. नेपाल ने इस विवादित नक्शे में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा इलाकों पर दावा किया है. भारत इन तीन इलाकों को अपना हिस्सा बताता रहा है. इसके कारण दोनों देशों के रिश्तों में दरार पड़ती दिख रही है.
वहीं, संसद से विवादित नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद नेपाली सांसदों ने सीमा विवाद के हल के लिए भारत से बातचीत शुरू करने की बात कही है. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ने शनिवार को संसद में कहा कि हमने संकल्प किया है कि हम सीमा के मुद्दे को बातचीत और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए हल करेंगे. हम यहां भारत के साथ दुश्मनी के लिए नहीं हैं. सभी दल इसे लेकर गंभीर हैं.
नेपाली संसद ने शनिवार को देश के राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने के लिए संविधान में बदलाव से जुड़े एक विधेयक पर सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी. संसद में प्रस्ताव के पक्ष में 258 वोट पड़े, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा.
बता दें कि नेपाली संसद के निचले सदन में 275 सीटें हैं. कई कारणों से वर्तमान में कुछ सीटें खाली हैं.