काठमांडू : नेपाल के उच्चतम न्यायालय (Nepal High Court) ने प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) को भंग किये जाने के खिलाफ दायर की गयी याचिकाओं की सुनवाई के लिये न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ गठित करने पर मंगलवार को सहमति जतायी. इस मामले में न्यायाधीशों के बीच मतभेद के चलते सुनवाई स्थगित की जा चुकी है.
'द हिमालयन टाइम्स' समाचार पत्र की खबर के अनुसार पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा (chief justice Cholendra Shamsher Rana) ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिशन (supreme court bar association) के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि वह उच्चतम न्यायालय के कामकाज के नियम में संशोधन करेंगे.
खबर में बताया गया है कि दोनों पक्षों के सहमत होने पर एक सप्ताह के अंदर नियम में संशोधन किये जाने की उम्मीद है.