वॉशिंगटन : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी रखने वाली अमेरिकी एजेंसी यू एस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलिजस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) ने भारत में कोरोना वायरस महामारी के दौरान विवादास्पद संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई है.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के उच्चायुक्त और यूरोपीय संसद के आंतरिक अनुसंधान केंद्र ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे उत्पीड़न पर बार-बार चिंता व्यक्त की थी.
इसी वर्ष फरवरी में, अमेरिकी आयोग ने भारत को उन देशों की सूची में भी शामिल किया था, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है और अब गुरुवार को आयोग द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि जब दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है तो ऐसे समय में मानवीय आधार पर कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया जाना चाहिए, भारत मुस्लिम नेताओं के लिए सिर्फ इसलिए मुश्किल पैदा कर रहा है कि उन्होंने एक कानून का विरोध करने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था.
अमेरिकी आयोग ने ट्वीट में कहा, 'भारत को इस समय राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए, न कि उनको विरोध करने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए निशाना बनाना चाहिए.' कमीशन ने अपने बयान में विशेषकर सफूरा जरगार का जिक्र किया है, जिसको तीन महीने की गर्भवती होने के बावजूद दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था.
खबरों के मुताबिक, 27 वर्षीय महिला को 10 अप्रैल को एंटी-इललीगल एक्टिविटीज (UPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. हिरासत में लिए जाने के समय वह तीन महीने की गर्भवती थी. सफूरा दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में रिसर्च स्कॉलर है. जो पिछले साल पारित किए गए नागरिकता कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल थी.