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महाभियोग की कार्यवाही के बाद सुरक्षा संबंधी चूक रोकने पर अमेरिकी संसद का ध्यान - Trump Impeachment

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के समाप्त हो जाने के बाद भी संसद का ध्यान भविष्य में सुरक्षा संबंधी किसी भी चूक को रोकने पर है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष ने कहा है कि संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खर्च किया जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप
डोनाल्ड ट्रंप

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Published : Feb 17, 2021, 8:22 PM IST

वॉशिंगटन : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी संसद का ध्यान भविष्य में सुरक्षा संबंधी किसी भी तरह की चूक रोकने पर है.

कैपिटल बिल्डिंग (अमेरिकी संसद भवन) के आस-पास अब भी सुरक्षा में नेशनल गार्ड के हजारों जवान तैनात हैं. महाभियोग की कार्यवाही में छह जनवरी को संसद भवन परिसर में ट्रंप के समर्थकों के उत्पात का मुद्दा उठा था, लेकिन अंतत: पूर्व राष्ट्रपति को बरी कर दिया गया.

सीनेट में महाभियोग की पांच दिन तक चली सुनवाई के दौरान सांसदों ने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाने के संबंध में कई तल्ख सवाल भी पूछे.

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कनेक्टिकट के सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, 'आप इसे किसी किताब के अंतिम अध्याय के तौर पर नहीं देख सकते. हम किसी नेता की जवाबदेही के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन, हमें भविष्य में भी भीड़ के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहना होगा.'

आगामी दिनों में सांसदों को हमले से जुड़े कई अनुत्तरित सवालों के लिए काम करना होगा. इस विषय पर दोनों दलों को साथ लाना भी जटिल कार्य होगा.

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने शनिवार को कहा था कि वे 9/11 हमले की तर्ज पर सुरक्षा संबंधी चूक के लिए एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने के लिए कदम उठाएंगे.

ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के पक्ष में मतदान करने वाले सात रिपब्लिकन सांसदों में शामिल लुइसियाना के सीनेटर बिल कैसीडे ने कहा 'जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए.'

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आयोग के गठन के लिए सदन में जल्द ही विधेयक पेश किया जाएगा. सीनेट के बहुमत के नेता चक शूमर के इस आयोग का समर्थन करने की संभावना है.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इस कदम का समर्थन किया है.

डेमोक्रेटिक पार्टी के अपने सहयोगियों को लिखे एक पत्र में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खर्च किया जाएगा.

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