वाशिंगटन/नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) 'गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम' है. USCIRF ने कहा है कि यदि CAB भारत की संसद में पारित होता है, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. भारतीय विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि USCIRF द्वारा कही गई ये बातें पूरी तरह से गलत हैं. आयोग की पिछली स्थिति को देखते हुए इससे हमें जरा भी हैरानी नहीं है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि आयोग ने जो भी बातें कही हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है. यह भारत का आंतरिक मामला है. एक विशेष स्थिति से निपटने के लिए कानून बनाया जा रहा है. इससे किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
साथ ही मंत्रालय ने USCIRF की प्रतिक्रिया को निराशाजनक बताते हुए कहा कि हमें इस बात का अफसोस है कि आयोग अपने पूर्वाग्रहों से ही मामले पर बात कर रहा है. जबकि उसे इस मामले से संबंधित पर्याप्त जानकारी भी नहीं है.
लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को मंजूरी दे दी, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का पात्र बनाने का प्रावधान है.
अमेरिकी आयोग ने कहा, 'अगर कैब दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए.'
उसने कहा, 'अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से यूएससीआईआरएफ बेहद चिंतित है.'