अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा परामर्श में किया बदलाव

अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के लिए संशोधित यात्रा परामर्श जारी किया है. अमेरिकी सरकार ने दोनों देशों की यात्रा के लिए 'स्तर तीन' की एडवाइजरी की है और नागरिकों से यात्रा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है. बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर अमेरिका ने चार मई से भारत के साथ यात्रा पर रोक लगा दी थी.

वॉशिंगटन :अमेरिका ने भारत के लिए यात्रा परामर्श में बदलाव करते हुए अब इसे उच्चतम 'स्तर चार' से 'स्तर तीन' कर दिया है. 'स्तर चार' का अर्थ है बिल्कुल यात्रा नहीं करना और 'स्तर तीन' में नागरिकों से अपनी यात्रा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाता है.

अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी यात्रा परामर्श में सुधार कर इसे 'स्तर चार' से 'स्तर तीन' किया है. क्षेत्र में कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति पर विचार करने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के यात्रा परामर्श में सुधार किया.

विदेश विभाग ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने भारत के लिए 'स्तर तीन' यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया है.

विभाग ने कहा, यदि आप एफडीए द्वारा अधिकृत कोविड-19 रोधी टीकों की पूरी खुराक ले चुके हैं तो आपके संक्रमित होने और आप में गंभीर लक्षण दिखने का जोखिम कम हो सकता है. किसी भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने से पहले कृपया टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए सीडीसी के विशिष्ट सुझावों की समीक्षा करें. कोविड-19 के चलते भारत की यात्रा पर पुनर्विचार करें. अपराध और आतंकवाद के कारण सावधानी बरतें.

सीडीसी ने हालांकि कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर पाकिस्तान के लिए 'स्तर दो' का यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया था, लेकिन देश में आतंकवाद की स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने 'स्तर तीन' का परामर्श बरकरार रखा है.

मंत्रालय ने कहा, आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करें. कोविड-19 के कारण पाकिस्तान को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. कुछ इलाकों में खतरा बढ़ गया है. यात्रा परामर्श अच्छी तरह पढ़ें.

बता दें कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका ने चार मई से भारत के साथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. व्हाइट हाउस ने कहा था कि यह पाबंदी अमेरिकी नागरिकों और कानूनी तौर पर स्थायी निवासियों और जिन्हें छूट दी गई है उन पर लागू नहीं होगी.

बाइडेन प्रशासन ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेन्शन की सलाह पर भारत के साथ यात्रा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था.