वाशिंगटन : डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि संस्थानों के ऑनलाइन पढ़ाने के फैसले के बाद विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़कर अपने देश जाना पड़ेगा. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (एमआईटी) ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में चुनौती दी है.
वहीं अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविदों और सांसदों ने देश में डिग्री पाठ्यक्रमों में हिस्सा ले रहे विदेशी विद्यार्थियों के लिए बनाये गये दिशानिर्देश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे भयावह और क्रूर बताया है.
ये दिशानिर्देश उस परिस्थिति के लिए बनाये गये हैं जब विश्वविद्यालय ऐसे पाठ्यक्रमों को आनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं जिनमें विदेशी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं.
आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों को तब देश छोड़ना होगा या उन्हें निर्वासित होने के जोखिम का सामना करना होगा जब उनके विश्वविद्यालय सितंबर से दिसंबर के सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर देते हैं. इस नियम की बड़े स्तर पर आलोचना हो रही है और लोग सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं.
इस निर्णय से अमेरिका में पढ़ रहे हजारों भारतीय विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
इसमें कहा गया है कि 2020 में पड़ने वाले सेमेस्टर में पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र पूर्ण ऑनलाइन पाठ्यक्रम का दबाव नहीं उठा पाएंगे और वे अमेरिका में रह सकते हैं.
अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन (एसीई), जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व होता, ने कहा कि यह दिशानिर्देश भयावह है और इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी क्योंकि स्कूल सुरक्षित तरीके से उन्हें खोलने का रास्ता तलाशेंगे.
एसीई के अध्यक्ष टेड मिशेल ने कहा, आईसीई द्वारा जारी दिशानिर्देश भयावह है. हम अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को लेकर और स्पष्टता का स्वागत करेंगे, यह दिशानिर्देश जवाब से अधिक सवाल उत्पन्न करते हैं और दुर्भाग्य से अच्छा करने के बजाय नुकसान अधिक कर रहे हैं.
नया नियम एफ-1 और एम-2 गैर आव्रजन वीजा पर लागू होता है जिसके तहत गैर आव्रजित छात्रों को क्रमश: अकादमिक और पेशेवर पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने की अनुमति मिलती है.
हार्वर्ड विश्वविद्यालय की अध्यक्ष लैरी बाकॉउ ने बयान में कहा, .हम आईसीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों को लेकर चिंतित है जो काफी कुंद लगता है... अंतरराष्ट्रीय छात्रों खासतौर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों को देश छोड़ने या स्कूल बदलने के इतर सीमित विकल्प देता है.
गैर लाभकारी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशलन एजुकेशन के मुताबिक अमेरिका में करीब 10 लाख विदेशी छात्र उच्च शिक्षा के लिए आते हैं.
अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने ट्वीट किया, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को महामारी के समय बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि कॉलेज सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की ओर बढ़ रहे हैं और इससे छात्रों को परेशानी होगी. यह मनमाना, क्रूर और विदेशियों के प्रति भय का नतीजा है. आईसीई और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय को इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए.
सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी इस दिशानिर्देश की निंदा की. वर्मोंट से निर्दलीय सीनेटर ने कहा, इस तरह की क्रूरता के लिए व्हाइट हाउस की कोई सीमा नहीं है.
उन्होंने कहा, विदेशी छात्रों को इस विकल्प के साथ धमकाया जा रहा है कि या तो अपनी जान खतरे में डाल कर कक्षा में जाएं या निर्वासित हों. हमें ट्रम्प की कट्टरता के खिलाफ खड़ा होना होगा. हम सभी छात्रों को सुरक्षित रखेंगे.
यूएसए टुडे की खबर के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन के इस कदम का आव्रजन समर्थकों ने भी निंदा की और कहा कि मौजूदा प्रशासन द्वारा वैध और अवैध आव्रजन को प्रतिबंधित करने की चल रही कोशिश है.
अटलांटा के आव्रजन वकील और अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि चार्ल्स काक ने कहा कि नयी नीति स्पष्ट रूप से इस तरह से बनाई गई है कि अगर स्कूल केवल ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं तो अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्रों को बाहर किया जाए और अमेरिका आ रहे छात्रों के देश में प्रवेश रोका जाए.
नेशनल पब्लिक रेडियो के मुताबिक आव्रजन वकील फियोना मैक्इंटी ने कहा कि फैसला विदेश छात्रों से होने वाले आर्थिक लाभ को देखते हुए हैरान करने वाला है.
उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों की संख्या में कमी से विश्वविद्यालयों के बजट को झटका लगेगा और इसका असर घरेलू छात्रों पर भी पड़ेगा, कक्षा में बैठक कर पढ़ाई करने के फैसले का असर सभी छात्रों पर होगा.
अमेरिका के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों और अंतरराष्ट्रीय शिक्षकों के परिसंघ एनएएफएसए के आर्थिक विश्लेषण के मुताबिक विदेशी छात्रों ने अकादमिक वर्ष 2018-19 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 41 अरब डॉलर का योगदान किया और 4,58,290 नौकरियां सृजित हुईं.
एनएएफएसए ने नियम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूलों को अपने परिसर में सही फैसला करने का अधिकार होना चाहिए. यह दिशानिर्देश अंतराष्ट्रीय छात्रों के लिए नुकसानदेह है... उन्हें खतरे में डालता है.
न्यूयॉर्क के आव्रजन अटॉर्नी साइरस मेहता ने ट्वीट किया, ‘‘जो छात्र उन स्कूलों में पढ़ाई करेंगे जहां कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन संचालित हो रही है वहां पंजीकृत विदेशी छात्रों को एफ-1वीजा प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी. इस तरह से ट्रम्प विदेशी छात्रों को कोविड-19 के दौरान असुरक्षित माहौल में पढ़ने को मजबूर कर रहे हैं.
दर्जनों कॉलेजों ने कहा कि उनकी योजना कम से कम कुछ कक्षाएं ऑफलाइन चलाने की है जबकि कुछ ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है.
ट्रम्प प्रशासन की हालिया घोषणा कोविड-19 महामारी के दौरान वैध आव्रजन पर एक और कार्रवाई है. पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका में कार्य करने के लिए विदेशी कामगारों के लिए जरूरी एच-1बी और जे-1 वीजा को वर्ष 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया था.
