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दिल्ली में The Kerala Story को टैक्स फ्री करने की VHP ने की मांग, सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र

Demand Tax Free In Delhi : एक तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 'द केरल स्टोरी' को टैक्स फ्री करने के अपने फैसले को रद्द कर दिया है. वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होने का उदाहरण देते हुए VHP ने दिल्ली में भी 'द केरल स्टोरी' को टैक्स फ्री करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है. पढ़ें पूरी खबर..

The Kerala Story
द केरल स्टोरी

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Published : May 11, 2023, 8:00 AM IST

नई दिल्ली : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर 'द केरल स्टोरी' को दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग की है. विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड को कर मुक्त घोषित करने के लिए धन्यवाद देते हुए बाकी राज्यों से इसका पालन करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि जिहादी हमलों के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बचाने के लिए देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसे जल्द कराना बेहद जरूरी है. वीएचपी ने सीएम केजरीवाल को हिंदी में पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है, 'अनुरोध है कि 'द केरल स्टोरी' एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्म है. हमारे देश की मासूम बहन. पहले लव जिहाद के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं. साथ ही मासूम लड़कियों का ब्रेनवाश करते हैं और बाद में उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करते हैं. जिहादियों के खतरनाक मंसूबों और गतिविधियों के बारे में आंखें खोलने वाले तथ्य फिल्म के माध्यम से तत्वों को दिखाया गया है.'

'यह फिल्म हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए है और जिहादी तत्वों से सावधान रहना और इस तरह की जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में फिल्म को कर मुक्त घोषित कर दिया है. अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें. राजधानी दिल्ली ने भी अनगिनत बार धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद का दंश झेला है.

पत्र के अंत में लिखा गया है, 'इसलिए आपसे अनुरोध है कि 'द केरला स्टोरी' को कर मुक्त घोषित करें ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के परिवार भी बड़ी संख्या में फिल्म देख सकें. धन्यवाद.'

'द केरला स्टोरी' केरल में युवा हिंदू महिलाओं के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण और आतंकवादी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर आधारित है. टीम ने योगी सरकार के कानून (धर्म परिवर्तन का निषेध अध्यादेश, 2020) और 'लव जिहाद' और धर्मांतरण को रोकने के प्रयासों की सराहना की.
(इनपुट-एएनआई)

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