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निर्माण उल्लंघन मामले पर सख्त तमिलनाडु सरकार, प्रकाश राज-बॉबी सिम्हा के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई - Prakash Raj Bobby Simha

Legal Action Against Prakash Raj-Bobby Simha : अभिनेता प्रकाश राज और बॉबी सिम्हा के खिलाफ तमिलनाडु सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी. सरकार ने निर्माण उल्लंघन मामले को लेकर प्रकाश राज और बॉबी सिम्हा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है. यहां जानिए पूरा मामला.

Prakash Raj and Bobby Simha
प्रकाश राज बॉबी सिम्हा

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 4, 2024, 6:10 PM IST

मदुरै: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार प्रकाश राज की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. पोंजी स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग केस के बाद अब हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भी मामले को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है. सरकारी नियमों का उल्लंघन कर कोडाइकनाल में इमारतें बनाने वाले अभिनेता बॉबी सिम्हा और प्रकाश राज के खिलाफ तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करेगी.

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के डिंडीगुल जिले के मुहम्मद जुनैद द्वारा दायर जनहित याचिका के संबंध में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में अपना स्पष्टीकरण दिया है. याचिका में अनुमति के बिना अभिनेता प्रकाश राज और बॉबी सिम्हा द्वारा कोडाइकनाल विलपट्टी में लक्जरी बंगलों के निर्माण के बारे में चिंता जताई गई, जिससे भूस्खलन का संभावित खतरा पैदा हो सकता है और आसपास के घरों को खतरा हो सकता है.

याचिकाकर्ता के अनुसार एक्टर्स ने कोडाइकनाल नगर पालिका से मंजूरी मिले बिना अपने बंगलों का निर्माण किया और नियमों का उल्लंघन करते हुए इसमें बड़े मशीनों का भी इस्तेमाल किया, जिसमें पहाड़ से चट्टानों को हटाना शामिल था. मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्णकुमार और विजयकुमार की पीठ ने की, जिसमें पता चला कि स्थिति को देखते हुए दोनों इमारतों पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था और एक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी.

न्यायाधीश ने निर्माण की समाप्ति दर्ज की और प्रकाश राज-बॉबी सिम्हा के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया. वहीं, आरोपों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कोडाईकनाल के संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए एक्टर्स के खिलाफ अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत अपडेट की मांग करते हुए मामले को 9 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया. कानूनी कार्यवाही पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय समुदाय के लिए संभावित खतरों को रोकने को लेकर है.

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