गौतमबुद्ध नगर: सात सूत्रीय मांगों को लेकर वकीलों ने सीएम को भेजा ज्ञापन

सूरजपुर कोर्ट के वकीलों ने अपनी मांगों को जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन है. उत्तर प्रदेश सरकार से वकीलों ने सुरक्षा की मांग उठाई है. साथ ही आरोप लगााया कि इस सरकार में वकीलों के लिए जारी किए गए फंड को रोका गया है.

नई दिल्ली/नोएडा: बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने वकीलों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. इसमें सूरजपुर कोर्ट के वकीलों ने अपनी मांगों को जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन है. उत्तर प्रदेश सरकार से वकीलों ने सुरक्षा की मांग उठाई है.

सीएम को भेजा ज्ञापन

वकीलों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा

जनपद दीवानी और फौजदारी बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वकीलों के साथ सौतेला व्यवहार किया है. जिसके संबंध में सोमवार को सूरजपुर बार रूम में बैठकर सभी अधिवक्ताओं ने बैठक की. बैठक में सर्वसम्मति से सोमवार के दिन काम ठप रखने की मांग पर सहमति बनी. साथ ही मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन तैयार किया गया. इस दौरान जिला अधिकारी संजीव वर्मा और सचिव जितेंद्र सिंह तोंगड़ समेत कई वकील मौजूद रहे.

फंड को लेकर परेशान वकील

वकीलों ने अपनी मांग को बताते हुए कहा कि पूर्व सरकार वकीलों के लिए ₹40 करोड़ रुपये का फंडा जारी करती थी. जिसमें वकीलों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण होता था, लेकिन इस सरकार में वकीलों के लिए जारी किए गए फंड को रोका गया है.

वकीलों में असुरक्षा की भावना

उनका कहना है कि जिससे वकीलों में रोष व्याप्त है. सुरक्षा को लेकर भी वकील परेशान है. आए दिन उनके ऊपर हमले होते हैं. उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से अपेक्षित सहायता नहीं मिलती है. 7 सूत्रीय मांगों को लेकर तैयार किया गया ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से वकीलों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा. इस मौके पर कुलदीप नगर, मनीष सक्सेना, सचिन नागर, भारती भाटी आदि कई वकील मौजूद रहे.