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नोएडा: CEO की कार्रवाई से नाराज एम्प्लाइज एसोसिएशन, दी ये चेतावनी - नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन न्यूज

नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन ने नोएडा ऑथिरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. दरअसल साल 2011 से प्राधिकरण में कोई भर्ती नहीं की गई है. लेकिन पिछले 6 महीने में 40 से ज्यादा अस्थाई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है. ऐसे में 11 फरवरी को आमसभा कर निर्णय लिया जाएगा.

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सीईओ रितु माहेश्वरी से नाराज नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन

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Published : Jan 27, 2020, 4:51 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: रितु माहेश्वरी के खिलाफ नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है. रितु माहेश्वरी नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं, जिनकी लगातार कार्रवाई से खफा होकर एसोसिएशन ने उन पर नाराजगी दिखाई. इस मामले पर नोएडा एंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों पर हो रही कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 11 फरवरी को आमसभा कर निर्णय लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो काम ठप्प किया जाएगा.

सीईओ रितु माहेश्वरी से नाराज नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन

बड़े आंदोलन की आहट
नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण के कर्मचारियों में भय व्याप्त है. कर्मचारियों के हितों में गंभीर निर्णय लेने पड़ेंगे तो लिया जाएगा. 11 फरवरी को आम जनसभा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो काम बंद किया जा सकता है और 4 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर बैठ सकते हैं. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तो ऐसे बांटी जा रही है जैसे रेवड़ी बांटी जाती है.

कम ठप्प की चेतावनी
नोएडा एम्प्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि साल 2011 से प्राधिकरण में कोई भर्ती नहीं की गई है. लेकिन पिछले 6 महीने में 40 से ज्यादा अस्थाई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और 20 से 25 अस्थाई कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है. शिव प्राधिकरण से जब इस मामले में बात की गई तो कई बार बैठक हुई लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. ऐसे में 11 फरवरी को कर्मचारियों के साथ आम जनसभा की जाएगी और जरूरत पड़ी तो काम ठप किया जाएगा.

कई पद खाली
नोएडा प्राधिकरण में 2,246 पदों में 1,230 कर्मचारी सिर्फ काम कर रहे हैं. ऐसे में एक -एक कर्मचारियों पर कई लोगों का भार है और इसके बावजूद लगातार कार्रवाई की जा रही है. 11 फरवरी को जनसभा कर कर्मचारियों के हितों में निर्णय लिया जाएगा.

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