नई दिल्ली/नोएडा:सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानून को लेकर दिए गए आदेश के संबंध में भाकियू (भानु) गुट का कहना है कि कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं और कोर्ट द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका सम्मान करेंगे. कानून की समीक्षा के लिए जो 4 सदस्य टीम बनाई गई है. उस टीम से वार्ता करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, पर वार्ता में हमारी एक ही मांग है कि कृषि कानून को खत्म किया जाए, तभी हमारा धरना-प्रदर्शन समाप्त होगा. किसानों के हक की अगर बात वार्ता में की जाएगी तो हम उसका सम्मान करते हुए धरना समाप्त करेंगे, अन्यथा हमारा धरना चलता रहेगा. हमें मजबूरन 26 जनवरी को दिल्ली कूच करना पड़ेगा.
किसानों ने रागिनी का आयोजन किया वार्ता और कमेटी की बात मानने को हम तैयारसोमवार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगाते हुए कानून की समीक्षा के लिए 4 सदस्य कमेटी गठन करने का आदेश दिया है. इस संबंध में भाकियू (भानु) गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि कोर्ट का सम्मान करते हुए कमेटी से वार्ता और कमेटी की बात मानने को हम तैयार हैं, पर कमेटी को किसानों के हित में बात करनी होगी.
निष्कर्ष नहीं निकला तो धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा
इससे पूर्व भी सरकार ने कई बार वार्ता कर ली पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला. अब कमेटी द्वारा भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो हमारा धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा और हम 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे. इसके साथ ही चिल्ला बॉर्डर पर रागिनी के कलाकारों द्वारा रागनी का आयोजन किया गया है. किसान रागिनी का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं.
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चिल्ला बॉर्डर पर धरना-प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन (भानु) गुट ने सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश का सम्मान किया. लेकिन इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि हमें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को वापस कराना आता है. सरकार आयोग का गठन करें, तभी हम अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करेंगे.
