किसानों को किया परेशान तो सीएम का नहीं होने देंगे कार्यक्रम: योगेश प्रताप सिंह

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर पिछले 53 दिन से जारी है. वहीं किसानों की 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होने वाली है. इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में परेड जरूर करेंगे.

नई दिल्ली/नोएडा:नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर 53 दिन से लगातार भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का धरना-प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन के दौरान पूरे दिन किसान कुछ नया करने में लगे हुए हैं. वहीं, गुरुवार की देर रात भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक करने सिंधु बॉर्डर गए. इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी लगातार किसानों से वार्ता चिल्ला बॉर्डर पर की जा रही है, ताकि वह 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली परेड परेड न कर सकें.

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को किया जाएगा बाधित

किसानों का कहना है कि किसी भी हाल में ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे और दिल्ली में परेड करके रहेंगे. प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो उसे किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा. वही भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ अगर प्रशासन कड़ाई से पेश आएगा, तो आगामी 25 जनवरी को होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बाधित किया जा सकता है.

'कृषि कानून वापस नहीं तो धरना जारी रहेगा'
भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और एमएसपी को लागू नहीं करेगी, तो हमारा धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा. आगामी 26 जनवरी को दिल्ली में परेड जरूर करेंगे. इंडिया गेट पर भले ही प्रशासन हमे परेड करने न दे पर दिल्ली के अंदर रिंग रोड सहित अन्य जगह पर परेड हमारी होकर रहेगी. परेड से पूर्व चिल्ला बॉर्डर पर परेड की रिहर्सल और ट्रैक्टर रैली कर रिहर्सल करते रहेंगे. इसके साथ ही किसान वह भी ट्रेनिंग लेने में लगे हुए हैं, जो पुलिस के विरोध करने के बाद अपने आप को कैसे बचाया जा सके. सरकार को किसी भी हाल में किसान विरोधी कृषि बिल को वापस लेना ही होगा.

26 जनवरी की परेड और किसानों की रणनीति के संबंध में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह का कहना है कि चिल्ला बॉर्डर पर आने वाले किसानों को उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा जगह-जगह पर रोका जा रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिसे हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर इसी तरह से पुलिस किसानों को परेशान करती रही तो किसानों का विरोध प्रशासन और शासन को झेलना पड़ सकता है.