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सड़कों पर उतरी लैंडक्राफ्ट सोसाइटी की महिलाएं, बिल्डर पर लगाए वादाखिलाफी के आरोप

लैंडक्राफ्ट सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया. उन्होंने बिल्डर के खिलाफ आरोप लगाया कि वो चौड़ी सड़क बनाने का वादा करके मुकर गया. महिलाओं ने आगे कहा कि उन्होंने प्रशासन में इसकी शिकायत की. लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया.

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Published : Jul 2, 2019, 11:48 PM IST

Updated : Jul 3, 2019, 10:47 AM IST

महिलाओं ने लैंडक्राफ्ट सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन

नई दिल्ली/गाजियाबाद:लैंडक्राफ्ट सोसायटी के खरीददारों ने आज बिल्डर द्वारा की गई वादाखिलाफी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कर रहे खरीददारों ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने फ्लैट बेचते समय 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का वादा किया था. लेकिन सिर्फ12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है.

महिलाओं ने लैंडक्राफ्ट सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन

सोसायटी की महिलाओं ने किया प्रदर्शन
लैंडक्राफ्ट सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सोसाइटी सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन ललित जायसवाल और कैबिनेट मंत्री अतुल गर्ग के रिश्तेदारों की है. इसलिए प्रशासन भी उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा. फ्लैट को बेचते वक्त बिल्डर ने 24 मीटर चौड़ी सड़क का लेआउट दिखाया था. लेकिन अब उस सड़क को बंद कर दिया गया है और एक 12 मीटर चौड़ी दूसरी सड़क बना दी गई है. जब सोसाइटी के वालों ने इसका विरोध किया तो बिल्डर ने गेट पर बाउंसर तैनात कर दिए थे.

महिलाओं ने लैंडक्राफ्ट सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ किया प्रदर्शन

24 मीटर चौड़ी सड़क का वादा करके मुकरे
प्रदर्शन कर रहे खरीदारों का कहना है कि पूरी सोसायटी में कुल 3 हज़ार परिवार रहते हैं. लेकिन उनके आने-जाने के लिए बिल्डरों ने सिर्फ 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है. जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व में बिल्डर द्वारा जो 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई थी. उस जमीन को एक अन्य बिल्डर के हाथों बेच दिया गया है. क्योंकि वह बिल्डर वहां एक नई सोसाइटी का निर्माण करा रहा है.


प्रशासन में भी कोई सुनवाई नहीं
प्रदर्शन कर रहे खरीदारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने आज तहसील दिवस पर भी अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा था लेकिन उन्होंने इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया. बिल्डर के रसूखदार होने की वजह से पुलिस और प्रशासन भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है. हाई कोर्ट ने भी 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट जीडीए सचिव से मांगी है. लेकिन जीडीए अधिकारी भी इस मामले पर कोई करवाई नहीं कर रहे.

Last Updated : Jul 3, 2019, 10:47 AM IST

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