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Published : Dec 10, 2020, 6:57 PM IST

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कृषि कानूनों की वापसी और MSP पर कानून, नहीं तो आंदोलन रहेगा जारी: राकेश टिकैत

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया. कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समाप्त होते ही यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

Withdrawal of agricultural laws  and the law on MSP,otherwise the movement will continue : Rakesh Tikait
राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली/गाजियाबाद :केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित किया. कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समाप्त होते ही दिल्ली यूपी बॉर्डर-यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन (भाकियू ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में बताया है. कृषि मंत्री द्वारा कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कोई बात नहीं की गई.

राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

कृषि कानूनों को सरकार वापस ले

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करना चाहती है. लेकिन किसान संगठन इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है. किसानों की को-आर्डिनेशन कमेटी ने यह तय किया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं और एमएसपी पर केंद्र सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता है. तब तक आंदोलन का जारी रहेगा. सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि कृषि बिलों में संशोधन ना करने के बजाय कृषि कानूनों को सरकार वापस ले.

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राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के बीते 6 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है. आज भी किसानों को अपनी फसलें आधे दामों पर बेचने पड़ रही हैं. उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के नेता विभिन्न जिलों के जिला मुख्यालय में सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे. धरने में वह तमाम नेता शामिल होंगे जो किसी कारणवश आंदोलन में दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं.

मांगों को लेकर पूरी तरह से डटा किसान

राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि किसान अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से डटा हुआ है और बिना केंद्र सरकार से अपनी मांगे मनवाने किसान जल्दी से वापस नहीं लौटेगा.

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