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गाजियाबाद: प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लिया विकास कार्यक्रमों का जायजा - development programs Ghaziabad

गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए.

cabinet Minister Suresh Kumar Khanna
प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना

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Published : Jan 18, 2020, 10:18 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद:आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में गाजियाबाद में विकास कार्य 217 करोड़ रुपये की लागत से कराए जाएंगे. जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अधिकारियों के साथ बैठक की. साथ ही जनपद में सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का लिया जायजा.

शनिवार को गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए.

प्रभारी मंत्री ने लिया विकास कार्यक्रमों का जायजा

वित वर्ष 2020-21 के लिए अनुमोदन स्वीकृत
आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के जिला विकास योजना का अनुमोदन भी स्वीकृत किया गया. जिसमें ₹217 करोड के विकास कार्य विभिन्न विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जनपद में संपन्न कराए जाएंगे.

कानून और शांति व्यवस्था की ली जानकारी

प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की ओर से जिला मुख्यालय में जिले की कानून और शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. पुलिस अधीक्षक की ओर से जिले में कानून और शांति व्यवस्था के साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने की उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के संबंध में प्रभारी मंत्री को विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई.

विकास योजनाओं को मिली स्वीकृति

प्रभारी मंत्री की ओर से आगामी वर्ष 2020-21 की जिला विकास योजना का अनुमोदन भी स्वीकृत किया गया. जिसमें ₹217 करोड़ की लागत से जिले में विकास कार्य कराए जाएंगे.

इन विकास कार्यों को मिली स्वीकृति -

  • सड़क और पुल में ₹57.33 करोड़ के कार्य आने साले के लिए स्वीकृत किए गए.
  • एलोपैथिक चिकित्सा में ₹13.70 करोड़.
  • परिवार कल्याण में ₹34.42 करोड़.
  • समाज कल्याण विभिन्न छात्रवृत्ति और शादी अनुदान में ₹38.92 करोड़.
  • समाज कल्याण अनुसूचित जाति कल्याण के लिए ₹ 6.05 करोड़
  • माध्यमिक शिक्षा में 21.37 करोड़ आदि विभागों को बजट की स्वीकृति प्रदान की गई.

स्वच्छता कार्यक्रम में आगे रहने के लिए प्रयास

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा की सरकार के स्वच्छता कार्यक्रम में जनपद बीते साल पहला स्थान प्राप्त कर चुका है. इस कार्यक्रम को जनपद में उसी गतिशीलता के साथ संचालित किया जाए, ताकि आगे भी स्वच्छता कार्यक्रम में जनपद कीर्तिमान स्थापित कर सके.

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