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महिला सुरक्षा का वादा कर योगी सरकार कानपुर मामले में हुई फेल: हाजी परवेज चौधरी - हाजी परवेज चौधरी कानपुर मामले

समाजवादी पार्टी के मुरादनगर नगर अध्यक्ष हाजी परवेज चौधरी का कहना है कि महिला सुरक्षा का वादा करके सत्ता में आई, योगी सरकार फेल हो चुकी है. वह कानपुर मामले को लेकर चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर पूर्व न्यायाधीशों की एक टीम गठित करके जांच कराएं.

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कानपुर बालिका संरक्षण गृह मामले पर हाजी परवेज चौधरी

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Published : Jun 23, 2020, 10:44 PM IST

नई दिल्ली:उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वरूप नगर बाल संरक्षण गृह की घटना पूरे देश में सुर्खियों में है. जब से यहां से नाबालिक लड़कियों के प्रेग्नेंट होने और उनके कोरोना पाए जाने के साथ ही एड्स होने की खबर सामने आई है, तब से ही हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुरादनगर नगर अध्यक्ष हाजी परवेज चौधरी का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार महिला सुरक्षा में फेल हो गई है. इसी को लेकर ईटीवी भारत ने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष से खास बातचीत की.

कानपुर बालिका संरक्षण गृह मामले पर हाजी परवेज चौधरी
'बेटी सुरक्षा के नाम पर दिया था नारा'

ईटीवी भारत को मुरादनगर से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हाजी परवेज चौधरी ने बताया कि कानपुर की घटना बहुत ही ज्यादा दुखद है, जब बालिका संरक्षण गृह में ही बालिका सुरक्षित नहीं रहेंगी तो सड़क पर जो बहन-बेटियां हैं, उनको सुरक्षा कैसे देंगे. महिला सुरक्षा के नाम पर राज्य और केंद्र में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैठे हैं. जिसमें कि उन्होंने सबसे ज्यादा नारा दिया था कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में है. लेकिन अब महिलाओं का सम्मान किस तरीके से सरकार करा रही है, यह किसी से छुपा नहीं है.


'योगी सरकार हुई फेल'

इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी. ऐसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम की घटना सामने आई थी. अब ऐसे ही घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर से आना बहुत चौका देने वाली बात है, जिसमें 57 बालिकाओं का कोरोना पॉजिटिव पाए जाना अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है.

'सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए स्वयं संज्ञान'

इसके साथ ही उनका कहना है कि वह मानते हैं कि योगी सरकार इस मुद्दे पर फेल हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेटी सुरक्षा को लेकर कहते हैं, उनका कहना कुछ और करना कुछ और ही है. इसके साथ ही उनका कहना है कि मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वयं इस मामले में संज्ञान लेकर अपने निर्देशन में पूर्व न्यायाधीशों की एक टीम बना कर जांच करानी चाहिए. इसके साथ ही हमारी मांग है कि इस पूरे मामले पर एक रिटायर्ड डीजीपी को एसआईटी का चीफ बना कर जांच की जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.

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