सुनिए, बजट को लेकर क्या बोले गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान

गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सरकार भले ही एमएसपी बढ़ाने की बात कर रही हो, लेकिन एमएसपी गारंटी को लेकर कानून जरूरी है, तभी इसका फायदा मिलेगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-2022 पेश किया. वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. साथ ही बजट में पेट्रोल-डीजल पर कृषि सेस लगाने का भी फैसला लिया गया. गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों से ईटीवी भारत ने बातचीत की बजट पर उनकी राय जानी.

बजट को लेकर किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा भले ही एमएसपी बढ़ा दी गई है, लेकिन एमएसपी पर केवल 6 से 7% ही खरीद हो पाती है. एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनना चाहिए, जिसके बाद ही किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा मिल पाएगा.

किसानों का कहना है कि सरकार ने भले ही भुगतान में तेजी लाने की बात कह रही है, लेकिन फसलों का भुगतान होने में काफी वक्त लग जाता है. गन्ने का भुगतान होने में तो लगभग साल भर का समय लग जाता है. बता दें कि वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि किसानों को 75 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए. सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए काम कर रही है. हर सेक्टर में किसानों को मदद मुहैया कराई गई है. धान, गेहूं, दाल समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है.