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गाजियाबाद: 161 ग्राम पंचायतों में विकसित हुए मिनी सचिवालय

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Published : Jul 28, 2021, 1:20 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया था. जिसके बाद गाजियाबाद में जिले के 161 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा चुका है.

mini secretariat
मिनी सचिवालय

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद गाजियाबाद में तेजी से पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में विकसित करने का कार्य शुरू किया गया. मौजूदा समय में गाजियाबाद में सभी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय की तर्ज पर विकसित किया जा चुका है. जिसके तहत जिले के 161 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा चुका है.


गाजियाबाद की मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल ने बताया जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन में ज़िले की 161 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय के रूप में पंचायत भवन को विकसित किया है. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सभी पंचायत भवन में लोकवाणी केंद्र स्थापित किये गए हैं. जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं में आसानी से पंजीकरण कराकर योजनाओं का लाभ उठा सकें.

161 ग्राम पंचायतों में विकसित हुए मिनी सचिवालय.

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अस्मिता लाल ने बताया पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया गया है. ऐसे में मिनी सचिवालय का शासन की मंशा के अनुरूप संचालन हो. इसी को लेकर नव-चयनित प्रधानों को प्रशिक्षित भी किया गया है. ज़िले के सभी पंचायत भवनों में मिनी सचिवालय का संचालन शुरू हो चुका है. जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित मिनी सचिवालय का संचालन गुणवत्तापूर्वक हो इसकी की भी निगरानी रखी जा रही है. मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समय-समय पर मिनी सचिवालय का निरीक्षण किया जा रहा है.

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वहीं, डासना देहात गांव की जनसंख्या 17 हज़ार हैं. गांव की प्रधान रीना रानी ने बताया कि पंचायत भवन में मिनी सचिवालय विकसित होने से गांव के विकास की रफ्तार बढ़ेगी. जबकि, डासना देहात के पंचायत सचिव अमित पांडेय ने बताया कि कई छोटे-बड़े कामों के लिए गांव की जनता को तहसील और ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पंचायत भवन में मिनी सचिवालय विकसित होने के बाद ग्राम वासियों के छोटे बड़े काम आसानी से हो रहे हैं. सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन संबंधित आदि काम मिनी सचिवालय में होते हैं.

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वहीं, लाभार्थी नरेश कुमार ने बताया कि पहले आधार कार्ड में नाम में बदलाव कराने या फिर सरकारी योजना में आवेदन करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था. मिनी सचिवालय विकसित होने के बाद इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता है. मिनी सचिवालय में आसानी से सभी काम हो जाते हैं. वहीं, रियाजुद्दीन ने बताया की मिनी सचिवालय विकसित होने के बाद काफी सहूलियत हुई है. पंचायत भवन में ही तमाम कार्य हो जाते हैं.

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बहरहाल, मिनी सचिवालय विकसित होने से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न सिर्फ प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी. बल्कि नजदीकी मिनी सचिवालय में स्थित लोकवाणी केंद्र से योजनाओं में आवेदन भी कर सकेंगे. जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिक लाभ मिलेगा.

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