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मैनपुरी मामले की हो CBI जांच, पीड़ित परिवार को मिले मुआवजा- जन अधिकार पार्टी

आज जन अधिकार पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुई घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए देने की मांग की है. इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार को पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी करते हुए बिजली का बिल और स्कूल की फीस माफ करनी चाहिए.

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Published : Jun 29, 2020, 6:21 PM IST

CBI investigation in mainpuri case, victim family gets Rs 50 lakh compensation
मैनपुरी मामले में सीबीआई जांच के साथ पीड़ित परिवार को मिले 50-50 लाख रुपए मुआवजा

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में बीते 18 जून की रात एक परिवार को जिंदा जलाने के लिए मिट्टी का तेल डालकर घर में आग लगा दी गई थी. कमरे की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया गया था. इस वारदात में परिवार के मुखिया समेत तीन लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. इस मामले की सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपये की मांग को लेकर आज जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्तोओं ने गाजियाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है.

मैनपुरी मामले में सीबीआई जांच के साथ पीड़ित परिवार को मिले 50-50 लाख रुपए मुआवजा
ईटीवी भारत को जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद प्रजापति ने बताया कि वह 13 मुद्दों की मांग को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. जिसमें उनकी पहली मांग मैनपुरी में जिन लोगों को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया है, उनके दोषियों को फांसी की सजा और पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में कमी जाए कमी की जाए, स्कूल की 3 महीने की फीस और बिजली के बिल को माफ करने के साथ किसानों की मदद की जाए.

पीड़ित परिवार को मिले सरकारी नौकरी

ईटीवी भारत को जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव वीरेंद्र प्रजापति ने बताया कि मैनपुरी में पांच प्रजापति समाज के लोगों को पेट्रोल डालकर जलाया गया. इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. अगर योगी सरकार इस मामले की जांच नहीं करा पाती हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.



कानपुर मामले में भी करनी चाहिए कार्रवाई

इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों की फीस और बिजली के बिल माफ करने की भी सरकार से मांग की है. उनका कहना है कि कानपुर मामले में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इन सब को लेकर उन्होंने आज 75 जिलों में मांग की है.

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