जातिगत आरक्षण के विरोध में बनेगा रिकार्ड, PM को भेजे जाएंगे 10 लाख पोस्टकार्ड

गाजियाबाद जिले की एक संस्था जनअधिकार मोर्चा जातिगत आरक्षण के विरोध में प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का अभियान चला रही है. इस अभियान को गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराने की योजना है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद:जिले की एक संस्था ने पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत की है. 10 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेकर प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. इस अभियान के तहत मांग की जा रही है कि देश में आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को मिले. संस्था का दावा है कि अगर वे 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, तो उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाएगा.

आरक्षण के खिलाफ नहीं

संस्था ने यह साफ कर दिया है कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन उनका कहना है कि जिन लोगों को उसकी सख्त जरूरत है, उन तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए इस मुहिम की शुरुआत की गई है. संस्था के सदस्य कई राज्यों में जाकर पोस्टकार्ड पर हस्ताक्षर करवाएंगे और फिर उन्हें एक साथ प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा. संस्था को उम्मीद है कि उनकी इस कोशिश से आने वाले वक्त में जरूरतमंद लोगों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा.

25 जनवरी तक की गाइडलाइन

18 अक्टूबर से यह मुहिम शुरू हुई है और 25 जनवरी तक का लक्ष्य वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से दिया गया है. 25 जनवरी तक 10 लाख पोस्टकार्ड पर हस्ताक्षर करवा कर भिजवाने पर ही संस्था रिकॉर्ड कायम कर पाएगी. हालांकि संस्था का यह भी कहना है कि सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, उनका मकसद समस्या हल करना है.