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पलवल पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन के प्रधान बने दिलीप खटाना - Palwal PWD Employees Union Election

पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की जिला पलवल कमेटी का चुनाव रेस्ट हाउस पलवल में संपन्न हो गया है. इस दौरान कर्मचारी यूनियन ने सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए हड़ताल करेगी.

palwal PWD Mechanical Employees Union election update
पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का चुनाव

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Published : Oct 23, 2020, 8:31 PM IST

नई दिल्ली/पलवल: जिले में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की जिला पलवल कमेटी का चुनाव रेस्ट हाउस हो गया है. ये चुनाव राज्य अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. चुनाव में प्रांतीय महासचिव नरेंदर धीमान भी मौजूद रहे थे.

पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन का चुनाव

इस दौरान विश्वनाथ शर्मा ने कहा कि चुनाव में सर्वसमिति से जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमे बीएंडआर से दिलीप सिंह खटाना को जिला प्रधान, पब्लिक हेल्थ से जिले सिंह भड़ाना को जिला सचिव, चेयरमैन गिरिराज सैनी, वरिष्ठ उपप्रधान नत्थी सिंह, मुख्य संगठनकर्ता विश्वेन्द्र और मुख्य कोषाध्यक्ष देव सिंह को चुना गया है.

इसके अलावा बचे हुए जिला कार्यकारणी बनाने का अधिकारी इन छह पदाधिकारियों को ही दिया गया है. उन्होंने कहा कि आज सभी कर्मचारियों सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में भी अवगत कराया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत निति के विरोध में 26 नवंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है. हरियाणा कर्मचारी महासंघ उस हड़ताल में शिरकत करेगा और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जो गोहाना में रैली रखी गई है.

हरियाणा कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी उस रैली में शामिल होकर हरियाणा सरकार व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को उनके पुराने घोषणा पत्र को याद दिलाने का काम करेंगे. क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार सत्ता में आते हैं तो वो कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा.

लेकिन सत्ता में आसीन होते हुए उपमुख्यमंत्री व हरियाणा सरकार कर्मचारी के लिए लगातार तुगलकी फरमान जारी के लिए आमदा है. उनके सभी कर्मचारी कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी ड्यूटी को बखूबी से निभा रहे हैं. उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को जल्द पूरा करे अन्यथा वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी.

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