नई दिल्ली/फरीदाबाद:जिले के 8 सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के संबंध में सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से कोर्ट में नई बिल्डिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एफिडेविट दिया गया. साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में हरियाणा के सभी ऐसे सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट मांगी है.
इन स्कूलों की बिल्डिंग खस्ता हाल में हैं:
क्या है पूरा मामला
फरीदाबाद के 8 ऐसे स्कूल थे जिन्हें सरकार ने ही कंडम घोषित किया हुआ था और उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाने के भी आदेश दिए गए थे. 2017 में नई बिल्डिंग बनाने के आदेश के बावजूद भी नई बिल्डिंग नहीं बनने के चलते बच्चे पुरानी जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं और इसी को लेकर कुछ अभिभावक अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते. इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया.
अभिभावक एकता मंच ने स्कूल का किया दौरा
जब ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन और अभिभावक एकता मंच की टीम ने ऐसे तमाम स्कूलों का दौरा किया, तो वहां पाया कि स्कूलों की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, स्कूलों की होती जर्जर हालत को लेकर जब सरकार से पत्राचार किया गया तो कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया. इसी के चलते एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट को एक पत्र भेजा गया और स्कूलों की जांच कराने की बात कही गई, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से रेग्युलर याचिका डालने के लिए एसोसिएशन को कहा गया.
अक्टूबर में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका
पिछले महीने अक्टूबर में एसोसिएशन की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जब इस याचिका पर सुनवाई शुरू की तो सरकार से भी जवाब तलबी के लिए नोटिस भेजा गया. कोर्ट के नोटिस के जवाब में सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्टरी ने अपना पक्ष रखा गया और कहा गया कि जो इमारतें जर्जर हो चुकी हैं और उनका खाका तैयार किया जा रहा है और नई इमारतों काम शुरू किया जा रहा है.
