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पलवल में 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज़ टूरिज्म विभाग डबचिक के कर्मचारियों का प्रदर्शन - टूरिज्म डबचिक कर्मचारी प्रदर्शन वेतन मांग पलवल

पलवल में होडल हरियाणा टूरिज्म डबचिक के कर्मचारियों ने सरकार और टूरिज्म के उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कामकाज को बंद रखा. कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें 6 महीने से वेतन नहीं मिला है.

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वेतन की मांग को लेकर हरियाणा टूरिज्म विभाग डबचिक के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

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Published : Apr 5, 2021, 1:29 PM IST

नई दिल्ली/पलवल: जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर स्थित हरियाणा टूरिज्म केंद्र के कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है. जिसकी वजह से कर्मचारियों ने रविवार को रोष प्रकट किया है. इस दौरान उन्होंने सरकार और अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

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इस बारे में टूरिज्म कर्मचारी संघ के प्रधान देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्यूरिजिम में काम करने वाले उनके कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. जिसकी वजह से उनके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है. उन्होंने बताया कि उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं. दुकानदार राशन नहीं दे रहे हैं और स्कूल में बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं. जिस वजह से वो काफी परेशान हैं.

उन्होंने बताया कि इस बारे में वो अपने उच्च अधिकारियों से कई बार मिले. यहां तक की पर्यटन मंत्री से भी इस बारे में उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन उनकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है.

देवेंद्र कुमार ने बताया कि उनके उच्च अधिकारी अपनी पेमेंट को निकाल लेते हैं, लेकिन इस टूरिज्म में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. इस कारण उनके उच्च अधिकारी दोहरा बर्ताव कर रहे हैं.

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उन्होंने कहा कि जब समान काम समान वेतन सरकार दे रही है. तो उसके बाद भी उनके उच्च अधिकारी अपना वेतन को निकाल लेते हैं, लेकिन उनके वेतन को 6 महीने से नहीं दे रहे हैं. उन्होंने इसी को लेकर सरकार और अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ रोष प्रकट किया है और काम को बंद करके ये नारेबाजी की है.

उन्होंने बताया कि 10 और 11 अप्रैल को बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में इसी को लेकर वो बहुत बड़ा अधिवेशन करने के लिए जा रहे हैं. सरकार से आर-पार लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जो भी निर्णय लिया जाएगा. वो उसका पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने 10 और 11 अप्रैल से पहले उनकी मांगों को नहीं माना और उनको वेतन नहीं दिया तो, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा.

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