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फरीदाबादः मंडियों में गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार से खफा भारतीय किसान यूनियन

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरोत ने कहा कि जिस तरह से धीमी रफ्तार के मंडियों में अनाज की खरीद हो रही है. उससे नहीं लगता कि समय पर किसान के गेहूं की तुलाई खत्म हो पाएगी, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले कई महीनों तक भी किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो पाएगी.

bhartiya kisan union has opposed the slow purchase of wheat
गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार से खफा भारतीय किसान यूनियन

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Published : Apr 23, 2020, 8:25 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबादः लॉकडाउन के बीच हरियाणा की अनाज मंडियों में किसानों की गेहूं की खरीद जारी है. लेकिन गेहूं खरीद की रफ्तार बहुत ही धीमी है. जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं. जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा सरकार को इस सिस्टम में तेजी लाने या फिर उसे बदलने की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

गेहूं खरीद की धीमी रफ्तार से खफा भारतीय किसान यूनियन

'महीनों तक चलती रहेगी गेहूं की खरीद'

इसी को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव रतन सिंह सौरोत ने कहा कि जिस तरह से धीमी रफ्तार के मंडियों में अनाज की खरीद हो रही है. उससे नहीं लगता कि समय पर किसान के गेहूं की तुलाई खत्म हो पाएगी, अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले कई महीनों तक भी किसानों के गेहूं की खरीद नहीं हो पाएगी.

'आढ़ती और सरकार के बीच पिस रहा किसान'

उन्होंने कहा कि सरकार को इस सिस्टम में तेजी लाने की जरूरत है या फिर गेहूं की खरीद के इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है. क्योंकि अगर समय रहते सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो किसान आने वाली फसल के लिए लेट हो जाएगा. जिसका नुकसान किसान को झेलना पड़ेगा. किसान पहले ही बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहा है. ऐसे में सरकार को किसान की मदद करने की जरूरत है, मंडियों में किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है और आढ़ती और सरकार के बीच मतभेद में किसान पिस रहा है.

भाकियू ने दी आंदोलन की चेतावनी

रतन सिंह सौरोत हरियाणा सरकार से पंजाब की तर्ज पर किसानों से गेहूं खरीदने को कहा. उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र भी लिख चुकी है और अगर वक्त रहते इस गेहूं खरीदने के सिस्टम में तेजी नहीं लाई गई या फिर इस सिस्टम में सुधार नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी.

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