नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ने सीआरआर में 50 प्वाइंट की बढ़ोतरी की है. जिससे अब बैंक को 4 फीसदी के बजाय 4.5 फीसदी कैश रिजर्व रखना पडेगा. अर्थशास्त्रियों के अनुसार, रिजर्व बैंक के इस फैसले से लगभग 87,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी बाजार से बाहर हो जाने की संभावना है. भारत के सबसे बड़े ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष के अनुसार, वर्तमान में सिस्टम में सिस्टेमेटिक लिक्विडिटी अधिशेष मोड में है क्योंकि नेट टिकाऊ लिक्विडिटी 2 मई को 7.2 लाख करोड़ रुपये थी.
21 मई से शुरू होने वाले पखवाड़े से लागू होने वाली शुद्ध मांग और समय देनदारियों के लिए सीआरआर को 4% से 4.5% तक बढ़ा दिया है. रिज़र्व बैंक अपने इस निर्णय से सिस्टेमेटिक लिक्विडिटी का कम से कम 12% मार्केट से बाहर कर देगा. भले ही यह बाजार में उपलब्ध लॉंग टर्म लिक्विडिटी का एक बड़ा हिस्सा न हो लेकिन यह निर्णय बेंचमार्क अल्पकालिक अंतर-बैंक ब्याज दर (short term inter bank interest rate) में 40 प्वाइंट की वृद्धि के निर्णय के साथ जुड़ा है. निश्चित रूप से बैंकों को अपने जोखिमों को उचित रूप से दर्शाने के लिए अपनी ब्याज दरों में संशोधन करना पड़ेगा.
हालांकि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने उदार रुख बनाए रखने का फैसला किया है, जिसका अर्थ है कि यह कमजोर आर्थिक सुधार का समर्थन करने के लिए सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखेगा. इसने यह सुनिश्चित करने के लिए आवास की वापसी पर ध्यान केंद्रित किया है कि मुद्रास्फीति बनी रहे. आरबीआई का टारगेट बैंड 4% है, जिसमें दोनों तरफ 2% का मार्जिन है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बुधवार के दर वृद्धि के फैसले के साथ, आरबीआई ने बाजार को संकेत दिया है कि उसका ध्यान अंततः भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक विकास का समर्थन करने से स्थानांतरित हो गया है. इस साल मार्च में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति सात फीसदी से ऊपर थी, जो रिजर्व बैंक के लीगल ऑर्डर की ऊपरी सीमा से ज्यादा है. दूसरा, भारत की थोक मुद्रास्फीति पिछले वित्तीय वर्ष में दोहरे अंकों में रही, नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है क्योंकि उच्च थोक मूल्य उच्च खुदरा कीमतों में परिलक्षित होने लगेंगे.
दर और सीआरआर वृद्धि का प्रभाव : सौम्य कांति घोष का कहना है कि लिक्विडिटी की दर और मात्रा दोनों को समायोजित करने की यह नीतिगत घोषणा एक अच्छा निर्णय है और यह भारतीय रिजर्व बैंक की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा दोनों को दृढ़ता देगी. अतीत में कई विश्लेषकों ने बताया है कि अन्य केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के विपरीत, रिजर्व बैंक दर वृद्धि के फैसले में देरी कर रहा था जो मुद्रास्फीति को बढ़ा रहा था। ईटीवी भारत को दिए एक बयान में, सौम्य कांति घोष का कहना है कि दरों में वृद्धि का निर्णय अंततः बैंकिंग सेक्टर के लिए बेहतर सावित होगा क्योंकि जोखिमों का उचित मूल्य निर्धारण हो रहा है.
यह भी पढ़ें-RBI ने रेपो दर 0.40 प्रतिशत बढ़ाई, कर्ज होगा महंगा
