बजट 2020 : प्रीपेड मीटर, बिजली वितरण कम्पनी बदलने की सुविधा का प्रस्ताव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कम्पनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारम्परिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की भी जरूरत है.

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने तीन साल में पूरे देश में बिजली के प्रीपेड मीटर की व्यवस्था करने और ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कम्पनी बदलने की आजादी देने का प्रस्ताव दिया.

वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली, नवीकरणीय उर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है. साथ ही कहा कि बिजली वितरण कम्पनियों को पारम्परिक मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटरों से बदलना चाहिए. इसके साथ ही ग्राहकों को कभी भी बिजली वितरण कम्पनी बदलने की आजादी दी जानी चाहिए.

निर्मला ने कहा कि राज्य सरकारों को तीन साल के भीतर पारम्परिक बिजली मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ बदलने की जरूरत है. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड को 16,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 27,000 किलोमीटर किया जाएगा.