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GST Council meeting : जीएसटी काउंससिल बैठक में बाजरा, गुड़ पर लगने वाले टैक्स में कटौती को मिली मंजूरी - निर्मला सीतारमण

GST Council meeting की बैठक की शुरुआत दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता Finance Minister निर्मला सीतारमण करेंगी. जीएसटी काउंससिल बैठक में कई बातों पर मुहर लग सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

GST Council meeting
जीएसटी काउंससिल बैठक

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Oct 7, 2023, 12:33 PM IST

Updated : Oct 7, 2023, 1:07 PM IST

नई दिल्ली:जीएसटी काउंससिल बैठक सुषमा स्वराज भवन में हो रही है, जहां 18 फीसदी जीएसटी घटाने से लेकर और कई मुद्दे पर चर्चा हो रही है. ये जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक है. इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) कर रही है.

  • इस बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
    जीएसटी काउंससिल की बैठक में जीएसटी परिषद ने अल्कोहलिक शराब के निर्माण के लिए आपूर्ति किए जाने पर extra neutral अल्कोहल (ईएनए) (अनाज-आधारित और गुड़-आधारित ईएनए दोनों) को जीएसटी से छूट देने को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही परिषद इस बात पर भी सहमत है कि राज्य औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आपूर्ति किए जाने पर ईएनए (अनाज-आधारित और गुड़-आधारित दोनों) को वैट से छूट देंगे.
  • वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) परिषद ने बाजरे के आटे से बने भोजन पर जीएसटी को मौजूदा 18 फीसदी GST से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है.
  • सूत्रों के मुताबिक GST Council ने शीरे पर वस्तु एवं सेवा कर दर को घटाकर 5 फीसदी करने की मंजूरी दे दी है.
  • इसके साथ ही काउंससिल ने अपने बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों की शर्तों और योग्यता आयु सीमा को भी मंजूरी दे दी है. परिषद के ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित नियमों और आयु सीमाओं पर सहमत होने की संभावना है. अप्रत्यक्ष कर कानून अभ्यास में 10 साल के अनुभव वाले वकील अब ट्रिब्यूनल सदस्य पद (न्यायिक) के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा अब 70 वर्ष है जो पहले अनुशंसित 67 वर्ष थी. जबकि सदस्यों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी गई है.
  • सूत्रों के अनुसार जीएसटी परिषद ने होल्डिंग, सहायक कंपनी और निदेशकों, प्रमोटरों द्वारा कॉर्पोरेट, बैंक गारंटी के प्रस्ताव पर सहमत होने की संभावना है.
  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी काउंसिल ने संभवत फिटमेंट कमेटी के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें बाजरे के आटे की कीमत 70 प्रतिशत से अधिक होने पर दरें कम करने की बात कही गई है. इस पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा.
Last Updated : Oct 7, 2023, 1:07 PM IST

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