नई दिल्ली: केंद्र सरकार तीन वर्षों के भीतर घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश की आईटी हार्डवेयर की 70 प्रतिशत मांग को पूरा करने और गैर-भरोसेमंद स्रोतों से आयात पर निर्भरता में कटौती करने की योजना बना रही है. यह बात इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री और आईटी राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कही. मंत्री ने पत्रकारों से कहा, "वर्तमान में, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारी लगभग 80 प्रतिशत आपूर्ति आयात से आती है और हमारी आपूर्ति आवश्यकता का केवल 8-10 प्रतिशत भारत से आता है. हम अगले तीन वर्षों में इसे 65-70 प्रतिशत करना चाहते हैं.
40 कंपनियों ने योजना के तहत आवेदन किया
एचपी और डेल जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों सहित करीब 40 कंपनियों ने पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर और अन्य उपकरण बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए आईटी हार्डवेयर पीएलआई (उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन) योजना के तहत आवेदन किया है. योजना अवधि के दौरान मूल्य लगभग 4.65 लाख करोड़ रुपये बैठता है. आयात पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों से घरेलू निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है.