नई दिल्ली :केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 32,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली सात रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी. जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा और गुजरात जैसे राज्यों को कवर करने वाले मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर की दूरी जोड़ी जाएगी. ये फैसला बुधवार को लिया गया.
रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि परियोजनाएं, जिसमें मौजूदा रेलवे लाइनों का चौगुना और दोहरीकरण सहित उन्नयन शामिल है, 120 मिलियन टन अतिरिक्त माल की आवाजाही के लिए क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करेगी. प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की यात्रा में भी मदद करेगी. परियोजनाओं को केंद्र सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त होगा. यह देश के प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी.
मंत्री ने कहा कि वे मौजूदा लाइन क्षमता को बढ़ाने, ट्रेन परिचालन को सुचारु बनाने, भीड़भाड़ को कम करने और यात्रा और परिवहन को आसान बनाने में मदद करेंगे. ये परियोजनाएं हैं : उत्तर प्रदेश में मौजूदा गोरखपुर छावनी (वाल्मीकि नगर सिंगल लाइन सेक्शन) का 89.264 किमी और बिहार (पश्चिम चंपारण) का 6.676 किमी का दोहरीकरण. आंध्र प्रदेश (गुंटूर) में मौजूदा गुंटूर-बीबीनगर सिंगल-लाइन खंड को 1 किमी और तेलंगाना (नलगोंडा, यदाद्री भुवनगिरि) को 139 किमी तक दोहरीकरण. उत्तर प्रदेश (मिर्जापुर, सोनभद्र) में मौजूदा चोपन-चुनार सिंगल-लाइन खंड का 101.58 किमी तक दोहरीकरण.