Budget 2023: वेतनभोगियों को कोविड के 3 साल बाद इनकम टैक्स की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद

2024 के आम चुनाव से पहले आम लोगों की उम्मीदें 2023 बजट पर टिकी हैं. खासतौर पर वेतनभोगी कर्मचारी, जो पिछले तीन साल से कोरोना की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, आयकर को लेकर कुछ राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वे उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा करेंगी.

हैदराबाद: पिछले कई सालों से वेतनभोगी वर्ग को इनकम टैक्स की सीमा में कोई राहत नहीं मिली है. अभी तक, कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक सीमित है, लेकिन यह भी कुछ शर्तों के अधीन दिया जा रहा है. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, ये वर्ग उम्मीद कर रहा है कि सरकार आयकर सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ा देगी और इसे बिना किसी शर्त के लागू करेगी.

जहां वित्त वर्ष 2013-14 में 10 लाख रुपये की कर योग्य आय वाले व्यक्ति ने 1,33,900 रुपये का टैक्स चुकाया, वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स की चुकौती 1,17,000 रुपये है. यदि हम वर्तमान मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक की तुलना और समायोजन करें, तो चालू वित्त वर्ष में देय कर 88,997 रुपये होना चाहिए, यानी मौजूदा देय टैक्स से 28,003 रुपये कम होना चाहिए. ऐसे में बढ़ती महंगाई से तालमेल बिठाने के लिए टैक्स की सीमा बढ़ाने की जरूरत है.

टैक्स स्लैब

इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने के साथ ही पुरानी टैक्स व्यवस्था के 20 और 30 फीसदी स्लैब को बढ़ाने की जरूरत है. 10 लाख रुपये से ऊपर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत के स्लैब में टैक्स आवश्यक है. तभी करदाताओं का अधिशेष बढ़ती कीमतों के अनुरूप बढ़ेगा.

धारा 80सी

टैक्स का बोझ कम करने के लिए मुख्य सेक्शन, सेक्शन 80सी है. इसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं में 1,50,000 रुपये तक निवेश करने का अवसर प्रदान करती है. ईपीएफ, वीपीएफ, पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, होम इक्विटी, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, बच्चों की ट्यूशन फीस और भी बहुत कुछ इसका हिस्सा हैं. यह साल 2014 से नहीं बदला है. लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है.

रिपोर्ट्स कहती हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर में 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि महंगाई भी खूब ज्यादा है. साल 2014 की गणना के मुताबिक 1.50 लाख रुपये काफी हैं. लेकिन, अब यह अच्छा होगा कि छूट की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये कर दिया जाए. धारा 80CCD (1B) की सीमा को भी बढ़ाकर एक लाख रुपये और उससे अधिक किया जाना चाहिए.

टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी

लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत को महसूस कर रहे हैं. उन्हें और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष खंड प्रदान करने की आवश्यकता है. होम लोन मूलधन और ब्याज राशि के लिए दो अलग-अलग सेक्शन हैं. आरबीआई ने रेपो रेट में 225 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की. इससे होम लोन महंगा हो गया है. इसे ध्यान में रखते हुए मूलधन और ब्याज भुगतान के लिए एक ही सेक्शन बनाया जाना चाहिए और 5 लाख रुपये तक की छूट दी जानी चाहिए. यह उन लोगों के लिए उत्साहजनक होगा, जो अपने घर का सपना पूरा करना चाहते हैं.

जीएसटी हो कम

पॉलिसीधारकों के साथ-साथ उद्योग जगत भी स्वास्थ्य बीमा और सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी कम करना चाहता है. वे इसे 18 फीसदी से 5 फीसदी पर लाना चाहते हैं.