चेन्नई :अडाणी समूह की प्रमुख कंपनी, Adani Enterprises Limited ने गुरुवार को कहा कि वह गुजरात कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास दायर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) को वापस ले रही है. यह कदम बुधवार को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपये के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के साथ आगे नहीं बढ़ने और बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण आरएचपी को वापस लिया जा रहा है. कंपनी ने कहा कि कंपनी के शेयर की कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव, अन्य वाणिज्यिक और रणनीतिक कारणों और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए वह एफपीओ को वापस ले रही है.
अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के बीच 18 जनवरी, 2023 को ऑफर समझौता हुआ था. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इलारा कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, को ऑफर के उद्देश्य से समाप्त कर दिया गया है.
कई कंपनियों के साथ समझौता किया रद्द
अडाणी इंटरप्राइजेज के मुताबिक, कंपनी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बॉब कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एलारा कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल द्वारा और उनके बीच किए गए 18 जनवरी, 2023 के नकद एस्क्रो और प्रायोजक बैंक समझौते को छोड़कर मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, IIFL Securities Limited, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, ICICI Bank Limited, इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड, इलारा सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के विभिन्न मध्यस्थों के साथ किए गए अन्य ऑफर संबंधित समझौते समाप्त किए जा रहे हैं, जिसमें केयर रेटिंग्स लिमिटेड के साथ 17 जनवरी, 2023 को किया गया मॉनिटरिंग एजेंसी समझौता भी शामिल है.
कंपनी ने कहा, 'इसके अलावा, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी लागू कानून के अनुसार प्रस्ताव में प्राप्त पूरी आवेदन बोली राशि/सदस्यता राशि तुरंत बोली लगाने वालों को वापस कर देगी. इस घटना में कि लागू कानून के तहत निर्धारित अवधि के बाद रिफंड करने में देरी होती है, कंपनी लागू कानून के तहत निर्धारित दर पर बोली लगाने वालों को इनटरेस्ट का भुगतान करेगी.