'महिला विकास' के बजाए 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' पर सरकार का ध्यान

नई दिल्ली : वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ने 2019-20 के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण को 1,330 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जो कि पिछले साल से 174 करोड़ रुपये अधिक है.

गोयल ने कहा कि सरकार महिलाओं के विकास से अपना ध्यान "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" में बदलना चाहती है.

"महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की पहल करते हुए, सरकार का जोर पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान 'महिला विकास' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास' की ओर बढ़ने का रहा है."

महिलाओं के हित का बजट।

गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 70% से अधिक लाभार्थी महिलाएं थीं, जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती और संपार्श्विक-मुक्त ऋण मिल रहे थे.

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं को काम में भाग लेने के लिए सशक्त बनाते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

उन्होंने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की और आठ करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से छह करोड़ कनेक्शन पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं जबकि शेष अगले साल तक जारी कर दिए जाएंगे.