आयोध्या फैसले से मिल सकता है बाजार को बल

सरकार कई वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर रही है. पहले जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया और अब अयोध्या का फैसला. विश्लेषकों का कहना है कि अगर राजनीतिक अनिश्चितताओं को खत्म कर दिया जाता है, तो आर्थिक निर्णय अधिक आक्रामक होंगे.

हैदराबाद/मुंबई: शेयर बाजार के लिए अनिश्चितता खतरा है. यह भौगोलिक, राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से हो सकता है. दुनिया में किसी भी तरह का संघर्ष होने पर सभी देशों के सभी बाजार कांप रहे हैं. युद्ध के समय बाजार की स्थिति और खराब होगी. इसी समय, यदि अनिश्चितता दूर हो जाए तो शेयर बाजार स्वागत करता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है. क्या व्यापारी लंबे समय से चल रहे अयोध्या विवाद मामले की समाप्ति के बाद सूचकांक से आक्रामकता की उम्मीद कर सकते हैं?

पुराने रिकार्ड को तोड़ नए रिकार्ड की तरफ बढ़ता शेयर बाजार मूडीज के प्रभाव में गिरती दिखी. इंडेक्स की गिरती हाल पर निवेशकों ने चिंता जताई कि की यह हाल की ऊंचाइयों से वापस आ सकती है. विश्लेषकों का कहना है कि अयोध्या की भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला बाजार के लिए एक सुरक्षा कवच है.

अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर है, जो इस वक्त छह साल के निचले स्तर पर आ गई. वे इसे राजनीतिक परिस्थितियों और नीतिगत निर्णयों में निश्चितता के परिणाम के लिए और देश में एक अधिक सामंजस्यपूर्ण माहौल बनाने के लिए देते हैं. इस विकास के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास भी बढ़ रहा है.

फैसले का उत्तर प्रदेश के लिए महत्व
अयोध्या देश के सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश में स्थित है. यूपी को देश के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है. विश्लेषकों का मानना ​​है कि देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य हासिल कर सकता है. यदि यह सबसे बड़ा राज्य का हिस्सा अरबों डॉलर का हो. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर अयोध्या में 2.7 एकड़ भूमि में मंदिर का निर्माण और आवंटित भूमि में वैकल्पिक मस्जिद का निर्माण होता है, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी.

शांति और सद्भाव का वातावरण भी इसमें योगदान देता है. कुछ विश्लेषकों का मत है कि देश में और विदेशों से अयोध्या जाने वालों की संख्या एक दिन में 50,000 से 100,000 तक पहुंच सकती है. यदि पर्यटन बढ़ता है, तो यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के लिए एक सकारात्मक परिणाम होगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मुनाफा हो.

नए लक्ष्य को हासिल करना होगा आसान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार, सरकार कई वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान कर रही है. पहले जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया और अब अयोध्या का फैसला. विश्लेषकों का कहना है कि अगर राजनीतिक अनिश्चितताओं को खत्म कर दिया जाता है, तो आर्थिक निर्णय अधिक आक्रामक होंगे.

सरकार में सुधार की गति बढ़ने की संभावना है. यह धीमी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक परिणाम होने की उम्मीद है. आईआईएफएल सिक्योरिटीज के संजीव भसीन का कहना है कि सरकार ने पहले ही कई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है और आने वाले दिनों में और अधिक कर प्रोत्साहन देने की संभावना है. वे सभी बाजार के बारे में सकारात्मक हैं. आने वाले दिनों में बीएसई इंडेक्स के नए ऊंचाइयों के छूने की आशा है.