नई दिल्ली: वह अनिवासी भारतीय, जो देश में लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं, को एक बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि लॉकडाउन के कारण भारत में रहने की उनकी लंबी अवधि की गणना आयकर अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के तहत देश में उनके निवास के अनुसार निर्धारित नहीं की जाएगी.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लॉकडाउन और निलंबन के कारण भारत में अपने प्रवास को लंबा करने वाले लोगों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदन को देखते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत में सामर्थ्य स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से भारत में लंबे समय तक रहने की छूट दी है."
बोर्ड ने कहा कि अनिवासी भारतीयों ने चिंता व्यक्त की है कि उन्हें भारतीय निवासियों के रूप में कर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होगी क्योंकि वे लॉकडाउन के उपायों के कारण देश नहीं छोड़ सकते.
मंत्रालय ने कहा, "वित्त वर्ष 2020-21 में लॉकडाउन जारी है और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी."
मंत्रालय ने कहा कि उड़ानों के फिर से शुरू होने के बाद विस्तारित प्रवास की अवधि को छोड़कर इन व्यक्तियों के निवास का निर्धारण करने के लिए अंतिम परिपत्र जारी किया जाएगा.
बोर्ड ने परिपत्र में कहा, "ऐसे मामलों में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए, सीबीडीटी ने निर्णय लिया है कि पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 6 के तहत आवासीय स्थिति का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति जो एक यात्रा पर भारत आया है, 22 मार्च, 2020 से पहले और 31 मार्च, 2020 तक या उससे पहले देश छोड़ने में असमर्थ रहा है, तो उसे खाते में नहीं लिया जाएगा."
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सर्कुलर में कहा गया है कि 22 मार्च से 31 मार्च के बीच रहने की उनकी अवधि को उनके निवास स्थान के निर्धारण के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा.
यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले निकासी की उड़ान पर देश से चला गया है, तो उसके प्रस्थान की तारीख 22 मार्च, 2020 तक रहने की अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा.
बड़ी संख्या में लोग, जो पिछले वर्ष 2019-20 के दौरान देश में आए थे और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में गैर-निवासी या नहीं-निवासी के रूप में उनकी स्थिति बनाए रखने के लिए देश छोड़ने की योजना थी, देश में तालाबंदी के उपायों के कारण वे अटक गए हैं.
(वरिष्ठ पत्रकार कृष्णानन्द त्रिपाठी का लेख)
