हैदराबाद: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पहली भारत यात्रा इस महीने के अंत में भारतीय कूटनीति के लिए एक उच्च बिंदु हो सकती है, लेकिन भारतीय वार्ताकारों के लिए दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते को पूरा करना मुश्किल है क्योंकि भारत को अन्य देशों के लिए भी समान रियायतें देनी होंगी.
भारत और अमेरिका दोनों व्यापार और शुल्क (जीएटीटी) पर सामान्य समझौते का हिस्सा हैं, जो बाद में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विकसित हुआ. गैट के नियम और शर्तें भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विशेष रूप से कोई द्विपक्षीय रियायत देना असंभव बनाती हैं.
दिल्ली स्थित ट्रेड एक्सपर्ट और डेवलपमेंट अर्थशास्त्री अजय दुआ ने कहा, "गैट समझौते के तहत, अगर हम यूएसए को कोई रियायत देते हैं तो हमें अन्य सभी देशों को भी वैसी ही रियायत देनी होगी, जिन्हें हमने सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया है."
भारतीय वार्ताकारों द्वारा व्यापार समझौते को विफल करने के लिए सामना करने में कठिनाई को बताते हुए, जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य है, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से पहले, उन्होंने कहा कि गैट का विचार बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए था.
उन्होंने कहा, "यदि आप हमारे कृषि बाजार में अमेरिका को पहुंच देते हैं तो इसे दूसरों को भी देना होगा."
अजय दुआ ने ईटीवी भारत को बताया, "क्योंकि एमएफएन (सबसे पसंदीदा राष्ट्र तंत्र) कोई भी रियायत द्विपक्षीय नहीं रखता है. यह बहुपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने वाला तंत्र है न कि द्विपक्षीय. इसलिए इसे गैट के तहत रखा गया है."
इसके तहत, यदि कोई देश किसी भी वस्तु पर किसी देश को कोई रियायत देता है तो उसे अन्य सभी सदस्यों को समान नियमों और शर्तों पर दिया जाना चाहिए.
व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता (गैट) क्या है
द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, 23 देशों ने अक्टूबर 1947 में आर्थिक मंदी से बाहर आने के तरीके के रूप में वैश्विक व्यापार को किनारे करने के लिए टैरिफ एंड ट्रेड (गैट) पर सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इसने सदस्य राष्ट्रों के बीच उदार व्यापार को प्रोत्साहित किया और आखिरकार, 1995 में इसने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का गठन किया, जो उस समय लगभग 90% वैश्विक व्यापार और वाणिज्य को कवर करता था.
गैट के तहत, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दिया है. अगर यह अपने कृषि या औद्योगिक बाजार में अमेरिका को कोई रियायत देता है तो उसी पहुंच को अन्य देशों को एमएफआई के दर्जे के साथ देना होगा.
डब्ल्यूटीओ की माल परिषद, जिसमें कृषि, सब्सिडी, दूसरों के बीच बाजार पहुंच जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए 10 प्रमुख पैनल हैं, जीएटीटी से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है.
अमेरिका भारत को अधिक सेब, अखरोट और बादाम बेचने का इच्छुक है. यह भारत को अपने डेयरी उत्पादों का निर्यात भी करना चाहता है. कुछ किसान निकायों ने पहले ही अमेरिका के साथ किसी भी प्रस्तावित व्यापार सौदे में खेत और डेयरी उत्पादों को शामिल करने का विरोध किया है.
यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक मुश्किल विकल्प है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा इस साल के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले हो रही है और अमेरिकी नेता यह दिखाने के लिए जबरदस्त सार्वजनिक जांच के तहत हैं कि वे भारत यात्रा के दौरान व्यापार रियायतें प्राप्त करने में सक्षम हैं.
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पिछले साल नवंबर में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से सस्ते खेत और डेयरी उत्पादों के डंपिंग की आशंका वाले भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए अंतिम समय में एक चीन प्रायोजित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक संधि (आरसीईपी) से दूर जाने का फैसला किया था.
उन्होंने कहा था कि आरसीईपी अपने वर्तमान स्वरूप में भारत के हित में नहीं था.
आसियान और जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित अन्य एशियाई शक्तियों के साथ आरसीईपी सौदे को खारिज करने के महीनों के भीतर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक मांग वाले अमेरिकी नेता से निपटना होगा जिसने सार्वजनिक रूप से भारत और चीन पर विकासशील देश टैग का लाभ लेने का आरोप लगाया है.
हाल के दिनों में, ट्रम्प प्रशासन ने भारत से स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों के आयात पर ज्यादा ड्यूटी लगा दी, 45 वर्षीय सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी लाभ) के तहत भारत को उपलब्ध लाभ वापस ले लिया और भारत को विकासशील की सूची से भी हटा दिया. अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से ठीक पहले के देश इन सभी कदमों को अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ किए गए प्रतिकार उपायों के रूप में देखा गया है.
प्रधान मंत्री मोदी का कार्य और भी जटिल हो गया है क्योंकि किसी भी रियायत को देने से भारत को अन्य देशों को सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा देने के लिए समान रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
अजय दुआ ने प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार सौदे को लेकर देश के सामने जो दुविधा बताई है, उसे देखते हुए, "बाद में हम अन्य देशों के संबंध में पीछे नहीं हट सकते."
